राम से ऊपर मानते हैं तो अपने गांव में पीएम मोदी का मंदिर बनवा लें शिवराज: दिग्विजय सिंह


दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह पीएम को भगवान मानते हैं तो जल्द से जल्द जैत में उनका मंदिर बनवा दें. मंदिर सबसे ऊंची शिखर वाला हो और उसमें प्रतिमा भी पीएम नरेंद्र मोदी  की हो, क्योंकि पीएम को शिवराज भगवान राम से भी बड़ा मानते हैं.

भोपाल. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान बिल और श्रम कानून में बदलाव केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाब में किया है. असल में केंद्र सरकार ने मजदूरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी सलाह दी कि पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर अपने गांव में बनवा लें. दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह, पीएम को भगवान मानते हैं तो जल्द से जल्द जैत में उनका मंदिर बनवा दें. मंदिर सबसे ऊंची शिखर वाला हो और उसमें प्रतिमा भी पीएम नरेंद्र मोदी की हो, क्योंकि पीएम को शिवराज भगवान राम से भी बड़ा मानते हैं. शिवराज सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी भी मान रही है कि राज्य में 26 लाख किसानों का 11 करोड़ 600 लाख रुपया का कर्ज कांग्रेस सरकार में माफ हुआ है. दो किस्त में माफ हुआ है, तीसरी किस्त एक जून से लागू होती उससे पहले ही सरकार को गिरा दिया. अब भाजपा सरकार किसानों का कर्ज माफ करके दिखाए, यह लोग सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते हैं.

दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि किसान बिल यूरोप और अमेरिका के दबाव में 2015 में गैट समझौता के तहत लाया गया है. इसके तहत बड़ी विदेशी कंपनियों को सरकार देश के ग्रामीण बाजार में लाना चाहती है. जब विदेश का सस्ता चावल, गेंहू आएगा तो केन्द्र सरकार धीरे धीरे MSP को खत्म कर देगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका सवाल कर रहा है गरीबों को फ्री बांटने के लिए गेंहू चाहिए, तो आप निर्यात कैसे कर रहे हैं.


'MSP के साथ मंडियां भी खत्म हो जाएंगी'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि विदेशी ताकतों के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं. MSP के साथ मंडियां भी खत्म हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि कानून में है जब तक अकाल न पड़े, युद्ध न हो और प्रकृतिक आपदा न जमाखोरी लागू नहीं होगी. जमाखोरी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की गई है. उन्होंने बताया कि फल सब्जियों का सौ फीसदी, गेहूं, दालों का रेट 50 प्रतिशत नहीं बढ़ता, तब तक भी जमाखोरी लागू नहीं होगी. आम लोग मंहगाई से त्रस्त रहेंगे और बड़े लोगो को भंडारण करने का मौका मिलेगा.

MSP से कम खरीदना दंडनीय अपराध'

MSP को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री को अगर इतना भरोसा है तो कानून में यह प्रावधान कर दें कि MSP से कम खरीदना दंडनीय अपराध होगा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश उप चुनाव में रहेगा. साथ ही श्रम कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव करके मजदूरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है. 44 कानून की जगह मजदूरों के हित में 4 कानून कर दिए हैं. ट्रेड यूनियन का पंजीकरण का अधिकार भी अफसरों को दे दिया गया है. पहले बाध्य थे कि यूनियन का पंजीकरण करें. मजदूरों को क्या रेट देंगे यह तय नहीं है और न ही उनकी नौकरियों भी सुरक्षित हैं.