उत्तर प्रदेश: नगर निकाय मामला- अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट
यूपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम आरक्षण सूची जारी
उत्तर प्रदेश: नगर निकाय चुनाव का मामला..नगरीय निकाय अधिनियमों में संशोधन के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी,जल्द जारी होगी आरक्षण सूची !!
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार देर रात मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगर निगम मेयर और पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
नगर विकास विभाग द्वारा गुरुवार शाम को सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है। आपत्तियों के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। इसके निस्तारण के दो दिनों के बाद आरक्षण की अंतिम मिलान अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद किसी भी समय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो सकती है।
कुल नगरीय निकाय-762
नगर निगम- 17
नगर पालिका परिषद-200
नगर पंचायत- 545
UP Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी एसके सिंह ने कहा कि अगर 10 अप्रैल तक प्रस्ताव आता है तो 35 से 40 दिन जोड़ने पर लगभग 15 से 20 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करके नतीजे आ जाएंगे.
UP Nikay Chunav 2023 Update: यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब प्रदेश सरकार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है. ऐसे में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है. वहीं सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह है कि आखिर इसे लेकर अधिसूचना कब जारी होगी? कब चुनाव कराए जाएंगे और कब इसके परिणाम आएंगे? दरअसल, एबीपी न्यूज ने नगर विकास मंत्री से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक से निकाय चुनाव की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी जैसे कई सवालों को लेकर बातचीत की है.
आपको बता दें कि आज बुधवार यानी 29 मार्च को योगी कैबिनेट की बैठक होनी है. शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी. सूत्रों की मानें तो इस बैठक के बाद नगर विकास विभाग निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर देगा. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2 दिनों में प्रदेश सरकार को आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना है. वहीं सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रकिया पूरी की जाएगी.
प्रक्रिया कैसे-कैसे आगे बढ़ेगी?
दरअसल, सरकार को निकाय चुनाव से जुड़े अधिनियम में भी संशोधन करना होगा. इसके लिए बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद (स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा. ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी कर देगा. लगभग एक हफ्ते का समय उस पर आपत्तियां प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा. आपत्तियां लेने के बाद विभाग अंतिम रूप से सूची जारी करेगा. शासन की कोशिश है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल से पहले ही चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाए.
चुनाव कराने में लगेगा कितना दिन?
शासन से निकाय चुनाव कराने से जुड़ा प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कितना वक्त लगेगा इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी एसके सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है. निर्वाचन आयोग शासन से प्रस्ताव मिलने के बाद नामांकन से लेकर और मतगणना तक का पूरा टाइम टेबल तैयार करके जारी करेगा. इसमें नामांकन, उसके बाद समीक्षा, फिर अभ्यर्थन वापसी, उसके बाद प्रतीक आवंटन होगा. इसके बाद मतदान और फिर मतगणना कराई जाएगी. मतगणना के साथ परिणाम घोषित हो जाता है. इस हिसाब से अगर 10 अप्रैल तक प्रस्ताव आता है तो 35 से 40 दिन जोड़ने पर लगभग 15 से 20 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करके नतीजे आ जाएंगे.