मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है। स्ट्रेट के बंद होने की वजह से विश्व के देशों में एनर्जी की किल्लत जारी है। इस बीच भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सकंपनियों को लेकर बड़ा कगम उठाया है। इसमें सरकार ने 6 अप्रैल से गैस की खरीद करके सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट्स को उनकी छह महीने की एवरेज खपत का 90 फीसदी गैस सप्लाई बढ़ा दी है। यह बात पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कही है।
सुजाता शर्मा के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तेल कंपनियों ने फ्यूल की उपलब्धता का प्रबंध करके बाजार से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की खरीदी की है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से खाड़ी देशों से गैस औक क्रूड ऑयल में आई रुकावट की वजह से सरकार ने शुरू में फर्टिलाइजर (यूरिया) प्लांट्स को गैस सप्लाई जरूरत के लगभग 60 फीसदी तक सीमित कर दी थी। बादल में इसे 75-80 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था।
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LNG की सप्लाई बंद
कतर जैसे अन्य खाड़ी देशों से सरकार को LNG की सप्लाई बंद पड़ी है। इस स्थिती से निपटने के लिए भारतीय कंपनियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस में दूसरे सप्लायर्स से LNG खरीद रही हैं।
देश में गैस की सप्लाई बढ़ी
सुजाता शर्मा ने कहा कि उपायों से देश में गैस की सप्लाई बढ़ी है। यही वजह है कि अलग-अलग सेक्टर्स के लिए सरकार ने कोटा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क समेत दूसरे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को गैस सप्लाई सोमवार से 10 फीसदी और बढ़ा दी जाएगी।
सबसे परीयता वाले सेक्टर्स को सबसे पहले गैस की सप्लाई दी जा रही है। इसमें घरेलू पाइप्ड कुकिंग गैस और ट्रांसपोर्ट के लिए सीएमजी की 100 फीसदी सप्लाई शामिल है।
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एलपीजी सप्लाई पर असर
उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों से कुकिंग गैस यानी एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। अभी भी बेहतर सप्लाई नहीं आ रही है लेकिन खाना पकाने के लिए लोगों को गैस सप्लाई ठीक से पूरी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, ‘मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात से एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ रहा है लेकिन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर किसी भी तरह की कमी की खबर नहीं है।’
सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य चल रही है। 1 मार्च 2026 से अब तक 18 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर घरों में डिलीवर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि होटलों और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल एलपीजी का राज्यों का कोटा, गैस संकट से पहले के लेवल का लगभग 70 फीसदी बढ़ा दिया गया है।