डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 17 नवंबर को स्पाइसजेट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें आठ मुख्य चिंताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें बार-बार नियमों का उल्लंघन, खराब होता परिचालन प्रदर्शन और खड़े विमानों में से अधिकांश को वापस सेवा में लाने में विफलता शामिल हैं।
इसमें एयरलाइन को सात दिन का समय दिया गया है कि वह बताए कि एयरक्राफ्ट रूल्स और संबंधित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
नहीं किया गया जुर्माने का भुगतान
नोटिस में यह भी बताया गया कि 11 मई के आदेश के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान बार-बार याद दिलाने के बावजूद नहीं किया गया है। इसमें अनिवार्य बीमा कवरेज के नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता और सर्विस प्रोवाइडर्स को भुगतान में देरी के कारण परिचालन में आ रही रुकावटों पर विदेशी विमानन प्राधिकरणों की चिंताओं का भी जिक्र किया गया।
जारी किया जा सकता है एकतरफा आदेश
स्पाइसजेट के विमानों का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंडेड रहना भी एक चिंता का विषय था, क्योंकि एयरलाइन अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कोई ठोस योजना पेश करने में विफल रही। डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो यह माना जाएगा कि एयरलाइन के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है और इसके बाद एकतरफा आदेश जारी किए जा सकते हैं।
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि स्पाइसजेट ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी निर्धारित उड़ानों में से 50 प्रतिशत से अधिक को रद कर दिया है। सितंबर में भारत के 10 प्रमुख हवाई अड्डों पर कंपनी का समय पर उड़ान भरने का प्रदर्शन 16.5 प्रतिशत रहा, जिसका मतलब है कि हर पांच में से एक से भी कम उड़ानें समय पर रवाना हुईं।












