मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला खजाना, खाद की कीमतों पर ब्रेक; उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

इस सीजन के लिए केंद्र की तरफ से करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 की जरूरत से लगभग 24,418 करोड़ रुपये ज्यादा है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा की है और पर्याप्त सब्सिडी जारी रखी है।

उन्होंने कहा कि उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखकर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है और 50 किलो का एक डीएपी (डाय-अमोनियम फास्फेट) बैग की कीमत 1,350 रुपये बनी रहेगी। सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के जरिए किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी समेत पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित सभी पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 के लिए तय दरों के आधार पर दी जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक मिलते रहें।

इस फैसले के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिए ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में गारंटी कवर मिलता है। इस निधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है।

इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी। योजना के शुरू होने से सितंबर 2026 तक ऋणदाताओं ने 60.36 करोड़ से ज्यादा ऋण मंजूर किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू हुई इस योजना ने पीएमएमवाई ऋणों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।

इस योजना के तहत बेहद छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी दी जाएगी। साथ ही पीएम जनधन योजना के खातों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी कवर किया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले ऋण भी इसमें शामिल होंगे। गारंटी शुल्क एक फीसदी सालाना से से घटाकर 0.75 फीसद कर दिया गया है। योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।