पीटीआई, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में संशोधन किया। यह बदलाव संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने समयसीमा बढ़ाने के बारे में पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को अलग-अलग पत्र लिखे।
दिल्ली में दावे और आपत्तियां अब 30 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। दावों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। नोटिस जारी करने और दावों के निपटारे की प्रक्रिया अब 25 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
मसौदा सूची 31 अगस्त को जारी हुई थी और दावों के निपटारे की समयसीमा पहले 10 नवंबर तय की गई थी। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में नोटिस और निपटारे की अवधि अब 20 नवंबर को समाप्त होगी।
नगालैंड में यह अवधि 25 नवंबर और तेलंगाना में 26 नवंबर तक होगी। चारों राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। विभिन्न कारणों से एसआईआर का कार्यक्रम पहले भी कई बार बढ़ाया जा चुका है।