बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने के लिए एनडीए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।
यह योजना केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के पहले चरण में कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को वितरित की गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली उपस्थित रहे।
सरकार की योजना के अनुसार, प्रत्येक परिवार से एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10,000 रुपये की शुरुआती राशि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या पहले से चल रहे काम को बढ़ाने के लिए दी गई है। योजना का अगला चरण और भी बड़ा होगा, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं।
कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आईं स्वयं सहायता समूह की 1,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल हुईं। जन प्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम एक बड़े सामाजिक अभियान जैसा नजर आया।
योजना के तहत महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य लघु उद्योगों से जुड़कर अपने लिए रोजगार सृजित कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
