चार नए कबूतर दाना स्थल घोषित, लेकिन याचिकाकर्ता और स्वयंसेवी संगठन आखिर क्यों है खामोश?

याचिकाकर्ताओं की राय

इस प्रतिबंध के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक, स्नेहा विसारिया ने कहा, “हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीएमसी को कम से कम कबूतरखानों में कबूतरों को नियंत्रित मात्रा में दाना खिलाने की अनुमति देनी चाहिए. कबूतरों को दाना खिलाने के लिए हर सुबह पाँच से आठ किलोमीटर की यात्रा करना संभव नहीं है. ये नए स्थान दुर्गम स्थानों पर हैं.”

विसारिया ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अभी भी जनता के सुझाव और आपत्तियाँ एकत्र करने के बाद बीएमसी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का इंतज़ार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “रिपोर्ट सितंबर में आने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें दो महीने की देरी हो गई है. अगली अदालती सुनवाई 11 दिसंबर को है.”

इस प्रतिबंध के खिलाफ चार याचिकाएँ हैं, जिनमें से एक पुणे स्थित एक संगठन और दूसरी दादर मंदिर ट्रस्ट द्वारा दायर की गई है. बीएमसी के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए, याचिकाकर्ता हार्दिक हुंडिया ने कहा, “चूँकि मामला अदालत में है, इसलिए हम बीएमसी से संपर्क नहीं करेंगे. अस्थायी व्यवस्था से समस्या का समाधान नहीं होगा.”

बीएमसी का बयान

बीएमसी ने पिछले शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चार निर्दिष्ट स्थलों पर भोजन उपलब्ध कराना बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक एक अंतरिम निर्णय है. प्रेस समय तक बीएमसी के अधिकारी इस अपडेट पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.