फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई करके किसानों की मदद करती है।
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महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने जानकारी देते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में किसान रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। इस वजह से राज्य सरकार ने केंद्र से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आम, काजू और संतरा किसानों के लिए डेडलाइन 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है।ऋणी और गैर-ऋणी किसानों को फायदा
भरने ने बताया कि यह बढ़ी हुई समयसीमा रबी 2025-26 सीजन के लिए ऋणी और गैर-ऋणी किसानों – दोनों ही किसानों पर लागू होगी। यह फैसला सभी नोटिफाइड जिलों में लागू रहेगा, जहां यह योजना संचालित की जा रही है।
प्रीमियम पर केंद्र का हिस्सा रहेगा लागू
मंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर तक किए गए पंजीकरण पर केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रीमियम हिस्सा पहले की तरह लागू रहेगा। यानी देर से आवेदन करने पर किसानों को किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अनियमितताओं पर सरकार की सख्ती
सरकार ने निर्देश दिया है कि विस्तारित अवधि में किसी तरह की अनियमितता या लाभ के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाए।
साथ ही, राज्य सरकार ने पंजीकरण केंद्रों और मीडिया माध्यमों को तुरंत किसानों तक यह जानकारी पहुंचाने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ ले सकें।
