प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए तीन ज़रूरी मल्टी-लाइन प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। इस फ़ैसले से चार राज्यों – महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक के 12 ज़िलों में रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे कुल 389 km का नेटवर्क जुड़ जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 18,509 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।(PM Modi gifts railway projects to four states, including Maharashtra.)
कसारा – मनमाड के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन
इसमें कसारा – मनमाड के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही, दिल्ली – अंबाला और बल्लारी – होस्पेट रूट पर भी तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएंगी। इस बढ़ी हुई रेल कैपेसिटी से ट्रैफ़िक की भीड़ कम होगी और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता और कुशलता बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के हिसाब से प्लान किया गया है, जिससे माल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी।
3,902 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी
इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रामीण इलाकों को होगा, और लगभग 9.7 मिलियन की आबादी वाले 3,902 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खास तौर पर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली डैम, श्री घाटनदेवी जैसी टूरिस्ट और धार्मिक जगहों पर जाना अब और आसान हो जाएगा। ये रास्ते कोयला, स्टील, आयरन ओर, सीमेंट और अनाज जैसी ज़रूरी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होंगे, जिससे हर साल 96 मिलियन टन ज़्यादा माल ट्रांसपोर्ट हो सकेगा।
प्रोजेक्ट से 220 मिलियन लीटर फ्यूल इंपोर्ट बचेगा
यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए एक इको-फ्रेंडली ऑप्शन है, इसलिए इस प्रोजेक्ट से 220 मिलियन लीटर फ्यूल इंपोर्ट बचेगा और 111 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, जो लगभग 40 मिलियन पेड़ लगाने जितना ही असरदार होगा। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन के समय में लगभग 26.5 मिलियन मैन-डे का बड़ा रोज़गार पैदा होगा, जिससे लोकल लोगों के लिए सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े मौके मिलेंगे।
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