बाल विवाह-मुक्त भारत बनाने की दिशा में देश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 100-दिन का एक गहन जागरूकता अभियान चलाया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि इस सफल कैंपेन के दौरान, बाल विवाह की संभावना वाले 180 मामलों की पहचान की गई और उन्हें रोका गया, और समय पर दखल देकर 6 बाल विवाह रोके गए।(100 day awareness campaign for a child marriage free India successful)
2030 तक बाल विवाह-मुक्त भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य
अक्टूबर महीने में शुरू हुआ यह कैंपेन इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर खत्म हुआ। इस पहल ने 2030 तक बाल विवाह-मुक्त भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को मज़बूत किया है। महिला एवं बाल विकास मुंबई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने मिलकर इस ऐतिहासिक पहल को लागू करने के लिए काम किया।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कमिटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (CCDT) को नोडल एजेंसी बनाया था। मुंबई डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने अलग-अलग लेवल पर लोगों में जागरूकता और रोकथाम के उपाय लागू करने के लिए संगठन के साथ मिलकर काम किया।
कैंपेन के तहत, ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ मुंबई, मुंबई सबअर्बन और पुणे जिलों के शहरी झुग्गी-झोपड़ियों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में घूमा। इसके ज़रिए बाल विवाह के बुरे असर, लड़कियों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई गई। इसने समाज के अलग-अलग तबकों को एक साथ लाया और मिलकर काम करने को बढ़ावा दिया। चाइल्डलाइफ हेल्पलाइन 1098 भी इसमें एक्टिव रूप से शामिल थी। मुंबई और पुणे में कम्युनिटी के सदस्यों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और लोकल स्टेकहोल्डर्स ने भी एक्टिव रूप से हिस्सा लिया, ऐसा मुंबई की डिस्ट्रिक्ट महिला और बाल विकास ऑफिसर शोभा शेलार ने बताया।
इस कैंपेन ने न सिर्फ लोगों में जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि बाल विवाह के खिलाफ मिलकर लड़ने को भी मजबूत किया है। इस पहल ने 2030 तक देश से बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के पक्के इरादे को नई एनर्जी दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर लड़की के लिए शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का अधिकार पक्का करने के लिए समाज के सभी तबकों को एक साथ आगे आने की जरूरत है। यह कैंपेन बाल विवाह-मुक्त भारत की दिशा में एक अहम कदम बन गया है।
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