बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ़ इंडिया (NSCI) से जुड़े मुआवज़े के विवाद के सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट में ₹12.66 करोड़ का प्रोविजनल पेमेंट, 5% सालाना ब्याज के साथ जमा किया है। यह जमा, महामारी के दौरान NSCI परिसर को एक बड़े कोविड क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने से जुड़ी पिछली सुनवाई के दौरान जारी न्यायिक निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था।(BMC Deposits over 12 Crore in Court Amid NSCI Compensation Dispute)
दो हफ़्ते के अंदर हलफ़नामा दाखिल करने की इजाज़त
नगर निकाय की बात को एक डिवीज़न बेंच ने रिकॉर्ड में ले लिया, और प्रतिवादी को जमा की गई रकम निकालने के लिए दो हफ़्ते के अंदर हलफ़नामा दाखिल करने की इजाज़त दे दी गई। साथ ही, यह साफ़ किया गया कि खुली ज़मीन के एक और हिस्से के मुआवज़े से जुड़े मुद्दे की बाद में अलग से जांच की जाएगी, और मामले की सुनवाई छह हफ़्ते बाद होनी है।
40 करोड़ का मुआवज़ा मांगा
यह झगड़ा NSCI के एक दावे से शुरू हुआ था, जिसमें अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए लगभग ₹40 करोड़ का मुआवज़ा मांगा गया था। इस दावे को महामारी के शुरुआती दौर में जारी एक सिविक सर्कुलर का हवाला देकर सपोर्ट किया गया था, जिसके तहत इमरजेंसी के लिए ली गई प्राइवेट जगहों के लिए मुआवज़ा पक्का किया गया था।
सिविक अथॉरिटी ने पहले बताया था कि बकाया का हिसाब लगाया जाएगा और उसे फॉर्मली पेश किया जाएगा। हालांकि शुरू में बनी हुई जगहों, जिसमें जगह के अंदर बड़े स्ट्रक्चर भी शामिल हैं, के इस्तेमाल के बारे में माना गया था, लेकिन बाद में यह कहा गया कि आस-पास की खुली ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसलिए उसे मुआवज़े के असेसमेंट से बाहर रखा गया था।
कोर्ट ने मुआवज़े का आंकड़ा निकालने के तरीके के बारे में सवाल उठाए थे। जवाब में, यह बताया गया कि यह रकम कुल बने हुए एरिया पर 1% की स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर रेट का इस्तेमाल करके तय की गई थी। बाद में कार्रवाई के दौरान हिसाब लगाने के तरीके का बचाव किया गया, जिसके बाद डिपॉज़िट का निर्देश जारी किया गया था। यह मामला अभी भी कुछ हद तक अनसुलझा है, और आगे की सुनवाई में बाकी चिंताओं, खासकर विवादित खुली ज़मीन के इलाके और मुआवज़े के आखिरी फ़ैसले से जुड़ी चिंताओं को सुलझाने की उम्मीद है।
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