डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को जारी अमेरिकी अदालत के समन को खारिज कर दिया है।
यह समन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में जारी किया गया था। दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने के अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करते हैं।
क्या है अमेरिकी अदालत का आदेश?
बता दें कि अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत के जज कैथरीन पोल्क फैल्ला ने यह आदेश जारी किया है। यह मामला आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।
अमेरिकी जिला अदालत ने डोभाल और गोयल को न्यायिक दस्तावेज भेजने के वैकल्पिक तरीके का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों-पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी के जरिए दस्तावेज भेजे जाने की बात कही गई है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वे इन दस्तावेजों को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से भेजें।
आदेश में क्या कहा गया है?
मामले में अदालत का कहना है कि उसने पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने की कोशिश की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन भेजने के वैकल्पिक माध्यम को मंजूरी दी।
आदेश में कहा गया है कि अदालत इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया तामील कराने में संबंधित भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है।
क्या है पूरी सच्चाई?
हालांकि, सूत्रों के मुताबिक यह समन बाध्यकारी नहीं है और अदालत के इस कदम को एक नियमित, प्रक्रियात्मक कदम बताया गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के जरिए समन भेजे थे और साफ किया था कि इस कदम का मामले पर किसी रुख से कोई लेना-देना नहीं है।
पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब SFJ ने किसी भारतीय नेता या अधिकारी के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर किया हो। इससे पहले 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस संगठन के एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था।

















