डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को चलन से बाहर करने की अपनी मांग को जोर-शोर से उठाया है।
सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और नकद लेनदेन को छोटी राशि तक सीमित करने के लिए 500 रुपये के नोटों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए।
‘केवल 100 और 200 के नोट चलें’
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नायडू ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपनी बात लगातार आगे भी रखते रहेंगे। उन्होंने कहा, 500, 1,000 और 2,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए। देश में केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि बड़े मूल्य के नोटों का चलन कम होने से अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के कामों में भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल करना असंभव या बेहद कठिन हो जाएगा। उन्होंने आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने और विकास की गति को तेज करने में तकनीक के सही इस्तेमाल पर भी खास जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अगर तकनीक का क्रियान्वयन सही ढंग से हो, तो देश से धन का सृजन करना और गरीबी को दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई डिजिटल मुद्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट में भी यह प्रस्ताव रखा था।
‘मनी पावर’ को कम करने का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों के परिणाम इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि राज्य में एनडीए के प्रति जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है।
इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि गठबंधन इन चुनावों में मनी पावर यानी पैसे के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित और कम करने में सफल रहा है।
उनके द्वारा साझा किए गए आंकडों के अनुसार, NDA ने शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों में कुल मिलाकर 58.9 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा 2024 के आम चुनावों में मिले 55.3 प्रतिशत वोटों से 3.6 प्रतिशत अंक अधिक है। इसके विपरीत, मुख्य विपक्षी दल YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के 39.81 प्रतिशत से गिरकर स्थानीय निकाय चुनावों में मात्र 33.56 प्रतिशत पर आ गया, जो कि 6.25 प्रतिशत अंकों की भारी गिरावट को दर्शाता है।
नायडू ने बताया कि वर्तमान में दोनों पक्षों के वोट शेयर के बीच 25.34 प्रतिशत अंकों का एक बड़ा अंतर आ चुका है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीए का दबदबा
आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन का वोट शेयर 59.9 प्रतिशत रहा, जबकि YSRCP का वोट शेयर 34.3 प्रतिशत तक सिमट गया। शहरी इलाकों में एनडीए का स्ट्राइक रेट शानदार 94 प्रतिशत रहा।
वहीं, जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों में गठबंधन को 57.6 प्रतिशत और YSRCP को 39.7 प्रतिशत वोट मिले, जिससे ग्रामीण इलाकों में दोनों के बीच 17.9 प्रतिशत अंकों का अंतर साफ नजर आया।
सीटों के लिहाज से भी गठबंधन ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पूरे राज्य में NDA ने 659 ZPTC सीटों में से 575 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और राज्य के 28 में से 27 जिलों में अपनी बढ़त बनाई। केवल अल्लूरी सीताराम राजू जिले में ही YSRCP गठबंधन से अधिक सीटें जीत पाने में सफल रही, जबकि सात ऐसे जिले रहे जहां विपक्षी पार्टी एक भी ZPTC सीट नहीं जीत सकी।
इसी तरह, मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (MPTC) के चुनावों में भी एनडीए ने अपना परचम लहराते हुए 9,818 में से 7,803 सीटों पर कब्जा जमाया। राज्य भर में मंडल अध्यक्ष के लगभग 90 प्रतिशत पदों पर भी गठबंधन के ही नेताओं के काबिज होने की पूरी संभावना है।
मेयर और नगरपालिका वार्डों में भी जीत
शहरी स्थानीय निकायों के मोर्चे पर भी गठबंधन का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। मेयर और चेयरपर्सन के कुल 100 पदों में से गठबंधन ने 94 पदों पर धमाकेदार जीत हासिल की है। इनमें मेयर के 13 में से 12 पद और चेयरपर्सन के 87 में से 82 पद शामिल हैं। इन विजेता दलों में अकेले टीडीपी ने 70 पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि जन सेना पार्टी ने 20 और बीजेपी ने 4 पदों पर जीत दर्ज की।
इसके अलावा, गठबंधन ने 3,941 नगरपालिका वार्डों में से 3,233 वार्ड अपने नाम किए, जो कुल वार्डों का लगभग 82 प्रतिशत है। एनडीए ने 100 शहरी स्थानीय निकायों में से 95 में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 16 निकाय ऐसे रहे जहां पार्टी ने सभी वार्डों में क्लीन स्वीप किया।
इसकी तुलना में YSRCP केवल 4 शहरी स्थानीय निकाय और 558 वार्ड ही जीत पाई, और 22 शहरी स्थानीय निकाय तो ऐसे रहे जहां वह एक भी वार्ड नहीं जीत सकी।