जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। यूक्रेन-रूस संघर्ष सुलझाने के प्रयासों के क्रम में सोमवार को भारत ने एक ही दिन दोनों पक्षों से उच्चस्तरीय वार्ता की। पीएम नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से चर्चा की।
यह दोहरी पहल अबू धाबी में 10-11 नवंबर को होने वाली यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले की गई है, जिसमें संघर्ष समाप्ति के रास्ते तलाशे जाने हैं।
पीएम मोदी से बातचीत में जेलेंस्की ने विवाद की मौजूदा कूटनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस पर मोदी ने संघर्ष सुलझाने के लिए हरसंभव मदद करने की पेशकश की और दोहराया कि विवाद का समाधान केवल कूटनीति और वार्ता से ही हो सकता है।
मोदी ने मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की तत्परता दोहराई।
इस वार्ता के बाद जयशंकर ने लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा-सोमवार शाम मैंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। हमारी बातचीत यूक्रेन संघर्ष और चल रही कूटनीतिक पहलों पर केंद्रित रही। यह चर्चा मोदी-जेलेंस्की वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई, जिससे भारत की दोनों पक्षों से विमर्श करने की बात स्पष्ट होती है।
जेलेंस्की ने एक्स पर वार्ता का ब्योरा साझा करते हुए लिखा-मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत की और उन्हें कूटनीति की ताजा स्थिति से अवगत कराया। हम अबू धाबी बैठक के एजेंडे के हर मुद्दे पर सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन हमेशा रचनात्मक रुख अपनाता है और हमें रूस से भी तनाव घटाने की उसी तत्परता की जरूरत है।
पीएम ने बार-बार रूसी नेता से भी कहा है कि अब युद्ध समाप्त करने का समय है, न कि इसे लंबा खींचने का।
भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने कदमों और अन्य नेताओं से संवाद के जरिये युद्ध समाप्ति में कैसे मदद कर सकता है, इसकी पहचान करे। एक क्षेत्र खाद्य सुरक्षा हो सकता है। हमने चर्चा की कि कैसे रूस काला सागर में अनाज निर्यात को रोक रहा है।
भारत अनाज गलियारा स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। हमें उम्मीद है कि इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। रूस को समझना होगा कि अवरुद्ध समुद्री मार्ग उसकी अर्थव्यवस्था और विभिन्न देशों के करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
भारत पहले भी संघर्ष समाप्ति के लिए तीन सूत्री फार्मूला पेश कर चुका है, जिसमें ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने, काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनाज व ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने और शांतिपूर्ण वार्ता पर जोर शामिल है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और दोनों पक्षों ने भारत के प्रयासों को सकारात्मक बताया है।