डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किए जाने की चर्चा तेज हो गई है।
इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी में 19 नवंबर को होने वाली ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सीबीटी की 240वीं बैठक पहले गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे दिल्ली स्थित संगठन के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सीबीटी सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। पेंशनभोगियों और वेतनभोगी कर्मचारियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद न्यूनतम ईपीएस पेंशन को तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों ने इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से एक हजार रुपये है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
कई संगठनों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका तर्क है कि महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के मुकाबले मौजूदा पेंशन काफी कम है।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लाभ संगठित क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों को मिलता है। ईपीएस के तहत पेंशन कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पात्र सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)