डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल से भी अधिक समय पहले बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणालियों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा।
इस राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव पैदा कर दिया और तब से नई दिल्ली-ढाका के रिश्तों में काफी गिरावट आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी में पदभार संभालने वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अब तक नई दिल्ली का दौरा नहीं किया है, जबकि वे इस क्षेत्र के अन्य देशों की यात्रा कर चुके हैं।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, यह तनाव गंगा जल बंटवारा संधि के भविष्य और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत पर भी असर डाल रहा है। राजनीतिक अविश्वास के कारण जल बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल हो गया है, जबकि दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों ने आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है।
ये मुद्दे दोनों देशों के संबंधों में बड़ी रुकावटें बन गए हैं। इसलिए, नई दिल्ली और ढाका के सामने चुनौती सिर्फ मतभेदों को सुलझाने की ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि राजनीतिक मतभेद द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं।
शेख हसीना का मुद्दा: राजनयिक तनाव की जड़
अगस्त 2024 में शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उनका भारत में रहना नई दिल्ली और ढाका के बीच असहमति का एक बड़ा कारण बन गया।
अपने कार्यकाल के दौरान, शेख हसीना ने दिल्ली की विभिन्न सरकारों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे थे। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों, कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग किया। वहीं, भारत उन्हें अपने पूर्वी पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता था।
हालांकि, इससे बांग्लादेश की जनता के एक बड़े हिस्से के बीच यह धारणा बन गई कि भारत ने उनके देश के व्यापक लोकतांत्रिक और राजनीतिक मुद्दों के बजाय अपने खुद के रणनीतिक हितों को ज्यादा अहमियत दी है। इस धारणा ने भारत-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया और उन राजनीतिक घटनाक्रमों में भूमिका निभाई, जिसके चलते अंततः शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा।
तब से, शेख हसीना के बाद सत्ता में आई मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और फरवरी में चुनी गई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार, दोनों ने ही पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की बार-बार मांग की है। वे चाहती हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ‘जुलाई विद्रोह’ से जुड़े ‘मानवता के खिलाफ अपराधों’ के लिए कानून का सामना करें। वहीं, भारत का कहना है कि इस अनुरोध की जांच तय कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
साझा नदियां, अलग-अलग हित
प्रत्यर्पण को लेकर बना गतिरोध एक हालिया राजनीतिक चुनौती है, लेकिन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर असहमति भारत-बांग्लादेश संबंधों का लंबे समय से हिस्सा रही है। चूंकि दोनों देशों के बीच 54 नदियां बहती हैं, इसलिए पानी के उचित बंटवारे को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है।
हालांकि, पानी के बंटवारे को लेकर केवल एक औपचारिक समझौता है, जो भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा नदी के लिए है। 12 दिसंबर 1996 को हुआ यह 30 साल का समझौता इस साल 12 दिसंबर को खत्म होने वाला है। समझौते के नवीनीकरण की समय-सीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में ढाका ने एक नए या संशोधित, लंबी अवधि के समझौते की मांग की है।
गंगा/पद्मा के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी लंबे समय से मतभेद रहे हैं। 2011 में एक समझौता लगभग तय हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य की जरूरतों का हवाला देते हुए इसे रोक दिया था।
ढाका, तीस्ता नदी के पानी में अपना उचित हिस्सा पाने के लिए एक औपचारिक संधि की मांग करता रहा है, खासकर सूखे के मौसम में, जब पानी का बहाव कम होने से सिंचाई और कृषि कार्यों पर बुरा असर पड़ता है। चूंकि 2014 से भारत में सत्ता में रही भाजपा अब पश्चिम बंगाल में भी सत्ता में है, इसलिए उम्मीदें हैं कि लंबे समय से लंबित तीस्ता समझौता आखिरकार हो सकता है।
व्यापार में रुकावट
तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, भारत बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। फरवरी में भारत कुछ समय के लिए अमेरिका से आगे निकल गया था, लेकिन बाद में अमेरिका ने फिर से दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वहीं, चीन काफी बड़े अंतर के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।
हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के कारण आर्थिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों की आगे की राह
भारत-बांग्लादेश संबंध कई अनसुलझे मुद्दों के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं। इनमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर गतिरोध के अलावा, नदी के पानी के बंटवारे और व्यापार से जुड़े विवाद भी शामिल हैं।
इसके अलावा, भारत द्वारा संदिग्ध बिना दस्तावेजों वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को कथित तौर पर जबरन वापस भेजने, भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों की कथित हत्याओं, और अंतरिम प्रशासन के दौरान ढाका के पाकिस्तान-समर्थक झुकाव जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
फिर भी, दोनों पक्षों के लिए ये संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, भारत की सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश बहुत अहम है, जबकि ढाका कई प्रमुख क्षेत्रों में नई दिल्ली पर निर्भर है।
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