सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे नदी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव बताया है। कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और राज्यों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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