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‘बातचीत के जरिए निकालेंगे रास्ता’, सियांग बांध के विरोध के बीच अमित शाह ने अरुणाचल के लोगों को दिलाया भरोसा

डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11200 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे।

राजधानी ईटानगर के पास बांदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनकी परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी तरह रक्षा करेगी और बातचीत के जरिए ही आगे का रास्ता निकाला जाएगा।

‘आपकी चिंताओं को सीधे सुनने आया हूं’

इस मुद्दे पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार किया कि स्थानीय लोगों की कुछ चिंताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मैं सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं आपकी चिंताओं को सीधे तौर पर दूर करने के लिए ही अरुणाचल प्रदेश आया हूं।

स्थानीय समुदाय को संबोधित करते हुए शाह ने आगे कहा कि मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान- शाह

अपने संबोधन में शाह ने आगे कहा कि स्थानीय संस्कृति के प्रति सरकार और मेरे मन में भी उतना ही सम्मान है, जितना आपके मन में है। हम यहां की परंपरा, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संवाद करें और राज्य प्रशासन के माध्यम से अपनी बात केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाएं।

क्यों हो रहा है इस प्रोजेक्ट का विरोध?

बता दें कि अरुणाचल के सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में रहने वाले मूल निवासी आदि समुदाय के लोग और कई स्थानीय संगठन इस मेगा डैम प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हाल के महीनों में यह विरोध काफी तेज हो गया है और इसके कारण इस प्रकार है:-

अस्तित्व और संस्कृति का संकट- आदि समुदाय के कई परिवारों के लिए सियांग नदी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्हें डर है कि इस बांध से उनके पुश्तैनी गांव, जमीन और सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी।

पर्यावरण और भूकंप का खतरा- स्थानीय निवासियों और संगठनों का कहना है कि सियांग घाटी का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है और यह इलाका भूकंप के लिहाज से भी खतरनाक जोन में आता है। ऐसे में यहां इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पारदर्शिता की कमी- प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रोजेक्ट से पहले स्थानीय जनता से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया। वे प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।

भारत के लिए क्यों जरूरी है सियांग रिवर प्रोजेक्ट?

इस बात को ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के लिए सियांग नदी पर प्रस्तावित यह परियोजना रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कि चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से पर एक विशाल पनबिजली परियोजना बना रहा है।

दूसरा यही नदी आगे चलकर भारत में सियांग और असम में ‘ब्रह्मपुत्र’ के नाम से बहती है। चीन की चाल को संतुलित करने और भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद जरूरी माना जा रहा है।

ऊर्जा और विकास के मायने समझिए

गौरतलब ह कि इस परियोजना से न केवल भारी मात्रा में बिजली 11200 मेगावाट पैदा होगी और नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे अरुणाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।