एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यास का पुनर्गठन किया है और इसका नेतृत्व एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इस घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है और बताया गया है कि दादर के शिवाजी पार्क स्थित महापौर बंगले में बालासाहेब ठाकरे के सम्मान में बनाए जा रहे स्मारक के निर्माण और पर्यवेक्षण में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह पुनर्गठन किया गया है।(Uddhav Thackeray Reappointed as Head of Reconstituted Balasaheb Thackeray Memorial Trust)
निर्वाचित सदस्यों के लिए अतिरिक्त पद भी आरक्षित
सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सूचित किया गया है कि न्यास की नई संरचना राजनीतिक नियुक्तियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के संयोजन से तैयार की गई है। पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को सचिव नियुक्त किया गया है और आदित्य ठाकरे, विधायक पराग अलवानी और पूर्व विधायक शिशिर शिंदे को सदस्य बनाया गया है। इन सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य न्यास के कामकाज में शासन और लोक प्रशासन दोनों के अनुभवों को शामिल करना है। इन नियुक्तियों के साथ-साथ, यह भी पुष्टि की गई है कि राज्य के मुख्य सचिव, शहरी विकास (द्वितीय) और विधि एवं न्यायपालिका के प्रमुख सचिवों, और बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त द्वारा पदेन प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, साथ ही सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित सदस्यों के लिए अतिरिक्त पद भी आरक्षित किए जाएँगे।
उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे को पाँच वर्ष का कार्यकाल
पुनर्गठित व्यवस्था के तहत प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे को पाँच वर्ष का कार्यकाल दिया गया है, जबकि अलवानी और शिंदे तीन वर्ष के लिए कार्य करेंगे। इसी अधिसूचना के माध्यम से, यह अधिकृत किया गया है कि सुभाष देसाई बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स अधिनियम, 1950 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत चैरिटी कमिश्नर के पास नए ढांचे को पंजीकृत कराने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। यह अधिकार प्रदान करके, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अद्यतन संगठनात्मक ढाँचे को बिना किसी देरी के कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
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