Wednesday, March 4, 2026
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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, जानें योग्यता और प्रक्रिया

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up police constable recruitment 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (upprpb) की योजना के अनुसार नवंबर माह में आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। भर्ती से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

22,605 पर होगी नियुक्ति

इस बार पुलिस विभाग में करीब 22,605 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह अवसर राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, खासतौर पर उनके लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।

कॉन्स्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास होना आवश्यक है। पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की 18 से 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

इतनी होनी चाहिए शारीरिक मान्यता

शारीरिक योग्यता के अनुसार सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छाती का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर निर्धारित है। एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर और छाती क्रमशः 77 और 82 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर तथा एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर तय की गई है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार upprpb.in पर जाएं। वहां भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन (otr) पूरा करें। इसके बाद लॉग इन करके बाकी जानकारी भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट करें। अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

कूपर अस्पताल में जल्द ही महाराष्ट्र सुरक्षा बल के सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे

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कूपर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हाल ही में तीन डॉक्टरों पर हुए हमले के दौरान निजी सुरक्षाकर्मियों को तैनात देखे जाने के बाद महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) के जवानों की तैनाती की मांग की थी।(Security guards of Maharashtra Security Force will soon be deployed at Cooper Hospital)

कूपर अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक

सोमवार को स्वास्थ्य उपायुक्त डॉ. नीलम एंड्रेड (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रमुख अस्पतालों की निदेशक), डॉ. मोहन जोशी (डीन, सायन अस्पताल) और डॉ. शैलेश मोहिते (डीन, नायर अस्पताल) के साथ हुई बैठक में कूपर अस्पताल में तुरंत एमएसएफ के सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया।

24 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात 

जब तक MSF की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मुंबई नगर निगम का सुरक्षा विभाग चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए प्रति शिफ्ट आठ अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी (कुल 24) तैनात करेगा। कूपर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देव शेट्टी ने बताया कि यह कदम सोमवार दोपहर से प्रभावी हो गया है।

सूचनात्मक बोर्ड भी लगाए जाएंगे

अस्पताल प्रशासन को एमएसएफ की तैनाती के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसे मंगलवार तक अंतिम रूप देकर नगर निगम को भेज दिया जाएगा। मरीजों और उनके परिजनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पताल परिसर में सूचनात्मक बोर्ड भी लगाए जाएंगे।  डॉ. शेट्टी ने आगे कहा कि ये महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करेंगे और आगंतुकों को चिकित्सा कर्मचारियों के साथ उचित आचरण और संवाद के बारे में मार्गदर्शन देंगे।

यह भी पढ़ें– बीएमसी पश्चिमी उपनगरों में पानी के मीटर लगाएगी

विलंब शुल्क के साथ कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तक बढ़ाई गई

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23 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2025 परीक्षा आयोजित

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले नियमित छात्रों को अपने स्कूल के प्रधानाचार्यों के माध्यम से अपने परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।(Last date for submission of applications for Class 10th examination with late fee extended till November 17)

स्कूल के माध्यम से भरने होंगे फॉर्म

इसी प्रकार, पुनर्परीक्षार्थियों, नामांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले निजी छात्रों, उन्नयन योजना और दुर्लभ विषयों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों, आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट स्थानांतरण लेने वाले छात्रों) के परीक्षा आवेदन अपने स्कूल के प्रधानाचार्यों के माध्यम से सामान्य तरीके से भरने होंगे।

ये आवेदन www.mahahsscboard.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन तिथियों को फिर से नहीं बढ़ाया जाएगा।

यह भी पढ़ें – शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध

मेट्रो लाइन 12 के निर्माण के लिए कल्याण-शिलफाटा रोड पर 20 दिन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा

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कल्याण-तलोजा मेट्रो परियोजना के कार्य के कारण परिवहन विभाग ने कल्याण-शील रोड पर 20 दिनों के लिए यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। यह यातायात प्रतिबंध 10 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक लागू किया गया है। इसके कारण वाहन मालिकों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा।

ट्रैफिक डाइवर्जन जारी

MMRDA द्वारा मेट्रो 12 (कल्याण-तलोजा) परियोजना का कार्य चल रहा है। इसके कारण कल्याणशील रोड के सोनरापाड़ा चौक-मानपाड़ा चौक क्षेत्र में यातायात प्रतिबंध लगाया गया है। एमएमआरडीए द्वारा पिलर सीमेंट गर्डर लगाने का कार्य चल रहा है। इसलिए, परिवहन विभाग ने इस क्षेत्र में यातायात की भीड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है।

मेट्रो का काम शुरू

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो 12 अर्थात कल्याण-तलोजा परियोजना का कार्य कल्याणशील रोड पर पत्रीपुल और रुनवाल चौक के बीच चल रहा है।इसी परियोजना के लिए, 10 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक एक बड़ी क्रेन की मदद से सोनारपाड़ा चौक से मानपाड़ा चौक तक कल्याण शील रोड पर पिलर संख्या 117 से 189 पर सीमेंट के गर्डर रखे जाएँगे। इस दौरान यातायात जाम न हो और क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।

प्रवेश कहाँ बंद है?

कल्याण शील रोड से कल्याण आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को मानपाड़ा चौक, मेट्रो पिलर संख्या 201 पर ‘बंद’ कर दिया गया है।

वैकल्पिक मार्ग क्या है?

उक्त यातायात मानपाड़ा चौक पिलर संख्या 201 से बाएँ मुड़कर सर्विस रोड से सोनारपाड़ा चौक तक जा सकता है और वहाँ से पुनः दाएँ मुड़कर कल्याण शील रोड पर अपने इच्छित गंतव्य तक जा सकता है।

प्रवेश कहाँ बंद है?

कल्याण शील रोड से कल्याण आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को डी.एन.एस. पर बंद कर दिया जाएगा। चौक पिलर संख्या 144 ‘बंद’ रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग?

उक्त यातायात डी.एन.एस. चौक पिलर संख्या 144 से बाएँ मुड़कर सर्विस रोड से सुयोग होटल, अनंतम रीजेंसी चौक तक जाएगा और फिर दाएँ मुड़कर कल्याण रोड होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जाएगा।

यह भी पढ़ें– मुंबई में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र – अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँगे

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महाराष्ट्र - अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँगे

महाराष्ट्र में अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँगे।मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के न्यायालय परिसरों और न्यायाधीशों के आवासों की सुरक्षा के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी गई।( 8282 additional security guards to be deployed to enhance security of courts and judges)

उच्च न्यायालय ने सरकार नीतिगत निर्णय लेने का दिया था निर्देश

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। ये सुरक्षा गार्ड महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (MSSC) द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।राज्य की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ छत्रपति संभाजीनगर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने सरकार को इस पर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग ने सुरक्षा के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया था और समीक्षा बैठकों के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी।

4,742 सुरक्षा गार्ड न्यायालयों के लिए और 3,540 सुरक्षा गार्ड न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के आवासों के लिए नियुक्त

इसके अनुसार, पहले चरण में मानव संसाधन और दूसरे चरण में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय से लेकर पीठ, कोल्हापुर सर्किट पीठ, जिला न्यायालयों और राज्य की अन्य अदालतों में न्यायाधीशों के आवासों में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे। इनमें से 4,742 सुरक्षा गार्ड न्यायालयों के लिए और 3,540 सुरक्षा गार्ड न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के आवासों के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

बैठक में इन सुरक्षा गार्डों के वेतन हेतु 443 करोड़ 24 लाख 84 हजार 560 रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई।

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ठाणे नगर निगम चुनाव 2025 में आरक्षण की घोषणा

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ठाणे नगर निगम चुनाव 2025 में आरक्षण की घोषणा

ठाणे नगर निगम ने मंगलवार को आगामी 2025 के आम चुनावों के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण की घोषणा की। आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ राम गणेश गडकरी रंगायतन में प्रशासक एवं नगर आयुक्त सौरभ राव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।(Reservation for various categories announced for Thane Municipal Corporation elections)

लॉटरी में अनुसूचित जाति (महिला), अनुसूचित जनजाति (महिला), पिछड़ा वर्ग (सामान्य एवं महिला), और सामान्य (महिला) श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया।

ड्रा के अनुसार, सीटें इस प्रकार आरक्षित

अनुसूचित जाति (महिला): 5 सीटें

अनुसूचित जनजाति (महिला): 2 सीटें

पिछड़ा वर्ग (महिला): 18 सीटें

सामान्य (महिला): 41 सीटें

यह ड्रॉ टीएमसी स्कूल क्रमांक 7 की छात्राओं पीहू गौंड और अंशिका प्रजापति द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी.जी. गोदेपुरे और उमेश बिरारी, तथा सहायक आयुक्त बालू पिचड़ की उपस्थिति में निकाला गया। 

2021 की जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन 

2021 की जनगणना के अनुसार, टीएमसी की कुल जनसंख्या 1,841,488 है, जिसमें 1,26,003 अनुसूचित जाति और 42,698 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। कुल 131 सीटों में से 9 अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए, 35 पिछड़ा वर्ग के लिए और 84 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 66 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

33 चुनावी वार्ड

टीएमसी में 33 चुनावी वार्ड हैं, जिनमें से 32 में चार-चार सदस्य और एक में तीन सदस्य हैं, यानी कुल 131 पार्षद हैं। अंतिम वार्ड संरचना पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नागरिक 17 नवंबर से 24 नवंबर, 2025 (दोपहर 3 बजे तक) के बीच टीएमसी मुख्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र या नौ वार्ड समिति कार्यालयों में आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

अंतिम आरक्षण अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले ऑफ़लाइन प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन या ईमेल द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

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इन स्टेशनों का विस्तार कर 15 कोच की ट्रेन के लिए किया जाएगा

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मुंबईकरों की जीवनरेखा कही जाने वाली मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है।लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ अब कम होने वाली है, क्योंकि मध्य रेलवे जल्द ही 15 कोच वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जा रहा है।(this stations will be ready for 15 coaches)

दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा काम

इसके लिए, मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के 34 रेलवे स्टेशनों में से 27 स्टेशनों के प्लेटफार्म विस्तार का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा किया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें सेवा में आ जाएँगी और यात्रियों का सफर और भी सुखद और आरामदायक हो जाएगा।

12 कोच वाली ट्रेनों की जगह 15 कोच वाली लोकल ट्रेन की मांग

मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ के कारण, यात्रियों की हमेशा से यह मांग रही है कि वर्तमान 12 कोच वाली ट्रेनों की जगह 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें चलाई जाएँ। रेलवे प्रशासन ने आखिरकार इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।यदि 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें चलती हैं, तो एक फेरे में अधिक यात्री यात्रा कर सकेंगे और भीड़भाड़ में भी काफी कमी आएगी।

दोनों रूट पर चलेगी ट्रेन 

‘ज़ी 24 तास’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 कोच वाली लोकल ट्रेन फ़ास्ट और स्लो, दोनों रूटों पर चलेगी।शुरुआत में, वर्तमान में चल रही 12 कोच वाली कुछ लोकल ट्रेनों को 15 कोच वाली ट्रेनों में बदला जाएगा और फिर चरणों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। मुंबई मंडल के कुल 34 रेलवे स्टेशनों पर यह काम चल रहा है।

काम पूरा होने के बाद ही 15 कोच वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी

मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि वे इनमें से 27 स्टेशनों का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम पूरा होने के बाद ही 15 कोच वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

दिसंबर तक पूरे होने वाले स्टेशन: विट्ठलवाड़ी, उल्हासनगर, कर्जत, खोपोली, अंबरनाथ, अंबिवली, वाशिंद, आसनगांव, अटगांव, शेलू, बदलापुर, भिवपुरी, पलासदारी, मुंब्रा, कलवा, कोपर, ठाकुरली, टिटवाला, कसारा।

अन्य स्टेशन जहाँ विस्तार कार्य चल रहा है: सीएसएमटी, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वांगनी और खडवली।

इसके अलावा, मध्य रेलवे के बेड़े में नई एसी लोकल ट्रेनें शामिल की जाएँगी। इससे एसी लोकल सेवाओं में वृद्धि होगी। वर्तमान में, मध्य रेलवे में 6 एसी लोकल ट्रेनें हैं। ये प्रतिदिन लगभग 80 चक्कर लगाती हैं।

इन नई एसी लोकल ट्रेनों का संचालन हार्बर लाइन या मेन लाइन पर होने की संभावना है।

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राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान

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राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र को यह सम्मान प्रदान किया गया है।(Maharashtra ranks first in the National Water Awards)

नवी मुंबई नगर निगम ने इस पुरस्कार में “सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय” श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया

महाराष्ट्र के साथ-साथ, नवी मुंबई नगर निगम ने इस पुरस्कार में “सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय” श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि कनिफनाथ जल/जल उपयोग सहकारी समिति, नासिक ने “सर्वश्रेष्ठ जल/जल उपयोग संगठन” श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांता राव ने राज्य के मुख्य सचिव राजेश कुमार को एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा और राज्य को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने पर बधाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने जल संसाधन (तापी विदर्भ और कोंकण बेसिन विकास निगम) मंत्री गिरीश महाजन और जल संसाधन (गोदावरी और मराठवाड़ा बेसिन विकास निगम) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ-साथ जल संसाधन विभाग को जल संरक्षण, जल प्रबंधन और नदी पुनरुद्धार के क्षेत्र में राज्य के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने पर बधाई दी है।

यह भी पढ़ें – बीएमसी ने कालाचौकी में कबूतर खाना को तोड़ा

महाराष्ट्र – सरकारी दफ्तरों नहीं नहीं चुकाया BMC का संपत्ति कर

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मुंबई शहर में राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने बीएमसी प्रशासन का लगभग 1800 करोड़ 33 लाख रुपये का संपत्ति कर नहीं चुकाया है।इससे बीएमसी का राजस्व प्रभावित हो रहा है। नगर निगम सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकारी मशीनरी इसे चुकाने में लापरवाही बरत रही है।

राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर

ज़कात बंद होने के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर ही रह गया है। लेकिन कई सरकारी एजेंसियां इस कर का भुगतान करने में उदासीनता दिखा रही हैं।

सरकारी कार्यालयों पर संपत्ति कर बकाया

कराधान विभाग से हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमएमआरडीए पर 929 करोड़ 79 लाख 76 हज़ार 852 रुपये, म्हाडा प्रशासन पर 368 करोड़ 55 लाख 89 हज़ार 967 रुपये, मुंबई पुलिस विभाग पर 71 करोड़ 43 लाख 42 हज़ार 662 रुपये, राज्य सरकार के कार्यालयों पर 221 करोड़ 85 लाख 78 हज़ार 017 रुपये और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर 208 करोड़ 68 लाख 76 हज़ार 602 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इस प्रकार, इन सभी सरकारी कार्यालयों पर संपत्ति कर बकाया है।

इस बकाया राशि के कारण मुंबई नगर निगम को हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

यह भी पढ़ें- BMC चुनाव 2025- आरक्षण लॉटरी घोषित

गेहूं किसानों की बल्ले-बल्ले : HD 3386 किस्म से मिलेगी बंपर उपज और रोगों से सुरक्षा, ICAR ने साझा की जानकारी

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इस रबी सीजन उगाएं गेहूं की HD 3386 किस्म।

इस रबी सीजन उगाएं गेहूं की HD 3386 किस्म।
– फोटो : AI

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रबी फसलों (Rabi Crops) की बुवाई का काम जोर-शोर से चल रहा है।  इसी बीच, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने सोशल मीडिया पर गेहूं की नई और उन्नत (Wheat Variety) किस्म पूसा गेहूं HD 3386 के बारे में जानकारी साझा की है।  बंपर पैदावार के साथ पोषण से भरपूर
यह नई किस्म सिंचित और समय पर बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। HD 3386 किस्म से प्रति हेक्टेयर 62.5 क्विंटल तक की पैदावार मिल सकती है। यह किस्म 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपज के अलावा यह किस्म पोषण के मामले में भी अव्वल है। इसमें आयरन और जिंक जैसे अहम  पोषक तत्व अच्छी मात्रा में हैं।

रोगों से मिलेगा छुटकारा
यह किस्म पत्ती धब्बा और पीले रतुआ रोग के खिलाफ प्रतिरोधी है। इस खासियत के दम पर इन दोनों रोगों से फसल सुरक्षित रह सकती है। 

इन राज्यों के किसानों के लिए है फायदेमंद
देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के  प्रमुख गेहूं उत्पादक इलाकों के लिए यह किस्म फायदेमंद है। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर डिवीजनों को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश (झांसी डिवीजन को छोड़कर), जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों (कठुआ जिला), हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों (ऊना जिला और पांवटा घाटी) और उत्तराखंड (तराई क्षेत्र) में सफलतापूर्वक हो सकती है।

तेजी से बढ़ रहा गेहूं का रकबा
इस रबी सीजन (Rabi Season) गेहूं की बुवाई में काफी तेजी देखने को मिली है। सरकार के अनुसार, 31 अक्टूबर तक गेहूं का रकबा (Wheat Acreage) 3.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। वहीं, पिछले वर्ष इस समय यह आंकड़ा 2.3 लाख हेक्टेयर था। 

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