राज्य सरकार ने राज्य में हायर एजुकेशन सेक्टर को मज़बूत करने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) को असरदार तरीके से लागू करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में पब्लिक यूनिवर्सिटी से जुड़े मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर कैडर के 5 हज़ार 12 खाली पदों को भरने की मंज़ूरी दे दी है। यह जानकारी हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत (दादा) पाटिल ने दी।(Approval for recruitment to 5,012 Assistant Professor posts in non-government aided colleges says Minister Chandrakant Patil)
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को असरदार तरीके से लागू करने का काम
मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटिल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को असरदार तरीके से लागू करने का काम चल रहा है और स्टूडेंट्स की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के निर्देशों के मुताबिक प्रोफेसरों के खाली पदों को भरना ज़रूरी है। इसी बैकग्राउंड में यह अहम फ़ैसला लिया गया है।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मुख्य नियम और शर्तें:-
स्टूडेंट की संख्या के आधार पर पोस्ट ये 5,012 पोस्ट 1 अक्टूबर 2025 तक स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से तय वर्कलोड के आधार पर भरी जाएंगी। हायर एजुकेशन डायरेक्टर (पुणे) और डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तय समय में और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
NAAC रेटिंग ज़रूरी
सिर्फ़ उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नई पोस्ट का फ़ायदा मिलेगा जिनके पास NAAC से मान्यता है। हालांकि, जिनकी रेटिंग कम है, उन्हें सुधार के लिए तीन साल का ग्रेस पीरियड देने के लिए सरकार एक अलग पॉलिसी बनाएगी।
कोड ऑफ़ कंडक्ट का पालन
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, अगर राज्य में कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होता है, तो इलेक्शन कमीशन के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का सख्ती से पालन करने की ज़िम्मेदारी हायर एजुकेशन डायरेक्टर, पुणे और संबंधित डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर की होगी।
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