एआई से बने फर्जी अदालती आदेशों पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, टेलीकॉम सचिव तलब

इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूरसंचार मंत्रालय ने भी आंतरिक जांच शुरू की है और फर्जी अदालती आदेश अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं।

इस बीच, मामला संज्ञान में आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने टेलीकाम सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया और उनसे उन वेबसाइटों को बंद करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है जिनके खिलाफ फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर कार्रवाई की गई थी।

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेलीकाम सचिव एक राज्य के दौरे पर थे और उन्हें अपना दौरा बीच में समाप्त कर वहां से लौटना पड़ा।

रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और दो सितंबर को दो अलग-अलग आदेशों में ये वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। इनके साथ राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी कथित अदालती आदेश भी संलग्न थे।

जांच में सामने आया कि राजस्थान हाई कोर्ट के फर्जी आदेश के आधार पर कुल 34 बेटिंग वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेश के आधार पर 95 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी हुए थे।

इस तरह कुल 129 बेटिंग वेबसाइट प्रभावित हुईं। फर्जी आदेशों पर अदालतों की नीली मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और न्यायिक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।

रॉयटर ने जब संबंधित अदालतों के आनलाइन रिकार्ड की जांच की तो दोनों आदेशों का कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं मिला। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी ईमेल के जरिए पुष्टि की कि उसके नाम से जारी आदेश फर्जी है और अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है।

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने नाम से जारी 14 अगस्त के आदेश को फर्जी पाया और इसके बाद छह नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में जांच शुरू की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट के कथित आदेश पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता होने का दावा करने वाले कार्तिकेय पांडे का नाम दर्ज था। हालांकि, इन आदेशों को तैयार करने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

भारत में बेटिंग वेबसाइट अवैध हैं, लेकिन इस मामले ने सरकारी वेबसाइटों और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण फर्जी अदालती दस्तावेजों का इस्तेमाल वैध वेबसाइटों को भी बंद कराने के लिए किया जा सकता है।