अधिवक्ता संघ इकौना ने प्रदेश के चार जिलों में लागू पायलेट प्रोजेक्ट का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपजिलाधिकारी इकौना के जरिए एक ज्ञापन भेजा है। बुधवार को संघ के अध्यक्ष उदयराज पांडेय के नेतृत्व में यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी रवि प्रताप सिंह को सौंपा गया। इसमें बैनामों के निजीकरण, रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन दाखिल-खारिज और राजस्व न्यायालयों में नई व्यवस्था लागू करने पर आपत्ति जताई गई। वकीलों का कहना है कि इससे राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और लोगों को परेशानी होगी। देखिए खबर से जुड़ी तस्वीरें… ज्ञापन में दाखिल-खारिज, धारा 116 के तहत अंश विभाजन, धारा 24 के तहत सीमांकन और धारा 38 के तहत त्रुटि सुधार की कार्यवाही ऑनलाइन करने पर भी सवाल उठाए गए। अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से जनहित और किसानों के हितों को देखते हुए पायलेट प्रोजेक्ट की समीक्षा कर उसे रद्द करने की मांग की। इस दौरान महामंत्री राजेंद्र मिश्रा, हसमत खान, वीरेंद्र मिश्रा, दिलीप शर्मा, राम कुमार शुक्ला, शिवराम आर्य, सुधीर शुक्ला, राघवेंद्र दीक्षित, पाटेश्वरी प्रसाद मिश्रा, धर्मचंद्र यादव, अनुराग शर्मा, नितिन श्रीवास्तव समेत कई वकील मौजूद थे।