डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संतुलित और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया।
कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी प्रगति से शैक्षणिक ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और भविष्य के वकीलों की कानूनी सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि एआई टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा, क्योंकि यह तकनीक अब पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एआई-जनित सामग्री का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर पर बढ़ती निर्भरता पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
कार्यक्रम का शुभारंभ तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल और सीएलईए आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार, सीएलईए के अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुआ।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एआई उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक होगा और न ही बुद्धिमानी भरा, क्योंकि यह तकनीक पहले ही पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि इनके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम स्थापित किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सहायता के रूप में करने और इसे अपनी स्वयं की सोच का स्थान लेने देने के बीच के अंतर को समझें।












