डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संयंत्र लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जोजरी-लूनी-बांडी नदी तंत्र में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य को भी साझा करनी होगी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रस्तावित नीति बनने तक जेडएलडी संयंत्र और उनसे जुड़ा पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर हर मामले के आधार पर विचार किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः लिया संज्ञान
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे आवेदनों की उचित तकनीकी जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए व उन पर जल्द निर्णय लिया जाए। पीठ ने जोजरी-लूनी-बांडी नदी तंत्र में प्रदूषण से जुड़ी स्वत: संज्ञान कार्यवाही की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।
इस प्रदूषण से पर्यावरण व 20 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पीठ ने निर्देश दिया,”राजस्थान राज्य जेडएलडी संयंत्र लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनाए।” नीति बनने तक वित्तीय सहायता के आवेदनों पर उचित तकनीकी जांच व सत्यापन के बाद विचार होना चाहिए।