प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास कथित तौर पर बिना इजाज़त के बने कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने आए वेस्टर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रवार को लोगों के कड़े विरोध के कारण पीछे हटना पड़ा।
लोगों के JCB मशीनों के सामने बैठकर और लेटकर विरोध करने के बाद रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को अतिक्रमण हटाने का अभियान कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इससे दो चॉल और आस-पास के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में रहने वाले 102 लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली है।
MNS नेता बाला नंदगांवकर को रेलवे की जानकारी
इस बीच, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर ने MNS नेता बाला नंदगांवकर को मैसेज भेजकर बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।यह कार्रवाई गुरुवार को होनी थी। लेकिन, लोगों के कोर्ट जाने और ज़रूरी पुलिस फोर्स न मिलने के बाद इसे टाल दिया गया। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इसके बाद शुक्रवार को कार्रवाई शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। रेलवे अधिकारियों ने दावा किया कि इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम और परमिशन पूरी हो चुकी हैं।
वेस्टर्न रेलवे का दावा है कि प्रभादेवी स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में बने ये कंस्ट्रक्शन रेलवे की ज़मीन पर हैं। रेलवे सर्वे रिकॉर्ड और मैप के मुताबिक, ज़मीन रेलवे की है।
हालांकि, कई परिवार पिछले 50 से 60 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, कुछ लोगों का दावा है कि वे लगभग 70 सालों से यहां रह रहे हैं। इलाके में कुछ लोग पास के कॉर्पोरेट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए छोटी दुकानें, खाने-पीने के स्टॉल और जनरल स्टोर चलाते हैं।
लोगों ने पुनर्वास और दूसरे घर की मांग की
कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने पुनर्वास और दूसरे घर की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए जाएं क्योंकि वे कई सालों से इस इलाके में रह रहे हैं।
इसके लिए, लोगों ने मांग की है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के पास मौजूद पुराने रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन डॉक्यूमेंट्स पर विचार किया जाए।
गुरुवार को, लोगों के एक ग्रुप ने कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, उन्हें सिंगल बेंच का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया। इस वजह से कार्रवाई पर रोक नहीं लग सकी। इसके अलावा, लोगों ने दूसरे घरों की मांग करते हुए राज्य सरकार का दरवाजा भी खटखटाया है। रेलवे का दावा है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए रहने की जगह बनाई जाएगी
वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक, संबंधित ज़मीन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए रहने की कॉलोनी बनाने का प्लान है। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक, संबंधित निवासियों के खिलाफ 22 फरवरी, 2022 को पब्लिक प्रेमिसेस (अनऑथराइज्ड ऑक्यूपायर्स की बेदखली) एक्ट, 1971 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद, सुनवाई और आखिरी बहस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 12 अक्टूबर को बेदखली का ऑर्डर जारी किया गया। यह ऑर्डर संबंधित निवासियों को 15 से 17 अक्टूबर के बीच दिया गया।
फिर 14 नवंबर को रेलवे एरिया में एक कलेक्टिव नोटिस लगाया गया जिसमें कहा गया कि 19 और 20 नवंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का आरोप है कि रेलवे की ज़मीन पर बिना इजाज़त के ग्राउंड फ्लोर और एक मंज़िला स्ट्रक्चर समेत दूसरे स्ट्रक्चर बनाए गए थे।
बेदखली के ऑर्डर के मुताबिक, निवासियों को तय समय में जगह खाली करने के लिए कहा गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि कंस्ट्रक्शन हटाए जा सकते हैं और इस पर हुए खर्च की वसूली संबंधित निवासियों से की जा सकती है। हालांकि, शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन के कारण फिलहाल यह कार्रवाई रोक दी गई है।
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