डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथ ‘बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस किताब में उन्होंने उम तमाम बड़े फैसलों, राजनीतिक उथल-पुथल और निजी जीवन के उतार-चढ़ावों का खुलकर जिक्र किया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ अपने राजनीतिक सफर को भी एक नई दिशा दी।
आइए जानते हैं इस संस्मरण की उन पांच सबसे खास और अहम घटनाओं के बारे में, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी है।
शाह बानो मामला (1985)
किताब में सोनिया गांधी ने उस दौर का जिक्र किया है जब देश में शाह बानो मामले को लेकर भूचाल आया था। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाया खटखटाया था, और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया था।
हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इस फैसले को चुनौती दी गई और बाद में सरकार द्वारा लाए गए कानूनी संशोधन की भारी आलोचना हुई।
सोनिया अपनी किताब में लिखती हैं कि अखबारों की रिपोर्ट और महिला कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर वह काफी परेशान थीं। उन्होंने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सीधे सवाल किया था कि वह मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि क्यों दे रहे हैं।
जवाब में राजीव गांधी ने खुद का बचाव करते हुए कहा था कि वह पर्सनल लॉ के ढांचे को खतरे में डाले बिना महिलाओं की चिंताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। सोनिया मानती हैं कि उस समझौते का मकसद संतुलन बनाना था, लेकिन इसकी आलोचना काफी हुई थी।
राजीव गांधी की हत्या (1991)
साल 1991 सोनिया गांधी के निजी जीवन में एक अत्यंत दुखद और काला अध्याय बनकर आया। राजीव गांधी की हत्या ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वह याद करती हैं कि हत्या के ठीक अगले दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।
इसके बाद पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी और सोनिया ने लंबे समय तक एकांत का जीवन चुना। अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए वह लिखती हैं, मेरे राजीव चले गए थे, अब किसी और चीज का कोई महत्व नहीं था। उनके बच्चे राहुल और प्रियंका ने उन्हें मीडिया कवरेज और इस गहरे सदमे से बचाने की पूरी कोशिश की।
बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992)
दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा ने सोनिया गांधी की राजनीतिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह इस घटना को एक बड़ा संकेत मानती थीं कि बीजेपी-आरएसएस और उनके सहयोगी संगठन अब पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि खुले तौर पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे।
भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के भविष्य और कांग्रेस की गिरती हालत को लेकर उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती गईं। हालांकि उन्होंने राजनीति में आने के कई आग्रहों को शुरुआत में ठुकरा दिया था, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने परिवार के राजनीतिक आदर्शों को बचाने की खातिर उनके लिए राजनीति से दूर रहना अब संभव नहीं था।
कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालना (1998)
सालों तक राजनीति से दूर रहने के बाद, पार्टी की लगातार कमजोर होती स्थिति और अंतर्कलह ने सोनिया को चिंतित कर दिया। साल 1997 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होने के बाद वह पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनीं और आखिरकार 14 मार्च 1998 को कांग्रेस कार्य समिति के फैसले के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली।
अपनी किताब में उन्होंने इस कदम को एक बेहद कठिन चुनौती बताया। उन्होंने लिखा, मैंने इतने साल एक राजनीतिक परिवार में बिताए थे, उनके मूल विचारों को आत्मसात कर लिया था, लेकिन ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी की कमान संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
पार्टी के आंतरिक कामकाज का सीमित अनुभव होने के बावजूद उन्हें एक विशाल देशव्यापी संगठन का नेतृत्व करना था। शुरुआती बैठकों में अपनी हिचकिचाहट को याद करते हुए वह बताती हैं कि उन्होंने धीरे-धीरे साथियों की बातें सुनकर और विषयों का अध्ययन करके संगठन की बारीकियों को समझा।
सरकार बनाने की असफल कोशिश (1999)
संस्मरण का एक और सबसे नाटकीय अध्याय 1999 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव में गिरने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस और सहयोगियों के पास 233 सांसद थे, लेकिन जरूरी समर्थन का वह आंकड़ा हासिल नहीं हो सका, जिसे सोनिया एक गलत आकलन मानती हैं।
इस राजनीतिक झटके के तुरंत बाद पार्टी के भीतर बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। मई 1999 में शरद पवार समेत तीन वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उनके विदेशी मूल का हवाला देते हुए पार्टी या देश के उच्च पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाया गया। इस विद्रोह ने उनके नेतृत्व के सामने एक नया और बड़ा संकट खड़ा कर दिया था।