डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा स्थापित ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर लगे बैन को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार के ये कदम उठा कर भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर शिकंजा और कस दिया है। सरकार ने ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत इस संगठन को एक ‘गैरकानूनी संस्था’ घोषित कर दिया है।
दुश्मनी फैलाने का आरोप
शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। बताया कि यह संगठन और इसके सदस्य खास कर इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष फैलाने के लिए उकसा रहे थे। इस काम में उनकी मदद भी कर रहे थे।
देश की सुरक्षा के लिए खतरा
सरकार का मानना है कि ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। अधिसूचना में नाइक के भाषणों और बयानों को “भड़काऊ और विध्वंसक” भी बताया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नाइक धार्मिक नफरत फैला रहा था और भारत तथा विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा।
जारी किया कट्टरपंथी बयान
सरकार ने बताया कि नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों के सामने कट्टरपंथी भाषण दिए और बयान जारी किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर IRF की गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रख सकता है। संगठन अपने उन सदस्यों को फिर से जमा कर सकता है जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि यह संगठन सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। जिससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना बिगाड़ सकता है।
2016 में पहली बार गैर कानूनी घोषित
पहली बार नवंबर 2016 में IRF को पांच साल के लिए एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया। बाद में, नवंबर 2021 में इस प्रतिबंध को पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यह नया नोटिफिकेशन 14 नवंबर 2026 को मौजूदा घोषणा की अवधि समाप्त होने से पहले आया है। नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। वो 2016 में भारत छोड़कर गया था।
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
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