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अब घर बैठे खुद करें अपनी जनगणना, चार राज्यों में डिजिटल ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया शुरू

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उन इलाकों में, जहां बर्फबारी नहीं होती, सोमवार से स्व-गणना की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।

यह डिजिटल सुविधा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी, जिसके तुरंत बाद 1 दिसंबर से घर-घर जाकर जनगणना करने का मुख्य काम शुरू होगा।

चार राज्यों में पहले क्यों हो रही है प्रक्रिया?

गृह मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन चार राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यहां जनगणना के जनसंख्या गणना चरण को पहले ही शुरू किया गया है। इन राज्यों में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी। इसके अलावा, 5 से 9 जनवरी 2027 के बीच एक संशोधन दौर भी आयोजित किया जाएगा।

हालांकि, मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां की विशेष परिस्थितियों और एनआरसी लागू करने की मांग के चलते जनगणना प्रक्रिया को फिलहाल अगले आदेश तक टाल दिया गया है।

जुटाई जाएगी 40 तरह की जानकारी

जनसंख्या गणना के इस चरण में परिवारों और व्यक्तियों से जुड़ी कुल 40 तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि व्यक्ति की जाति से जुड़ा सवाल ओपन-एंडेड यानी खुला रखा गया है।

इसका मतलब है कि नागरिक अपनी जो भी जाति बताएंगे, उसे बिना किसी दस्तावेजी सबूत या सत्यापन के वैसा ही दर्ज कर लिया जाएगा।

अन्य हिस्सों में कब होगी जनगणना?

लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों में जनगणना के दोनों चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके विपरीत, देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जनसंख्या गणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा।

इसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक संशोधन दौर होगा। इन क्षेत्रों के लिए स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी और यहां जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।

पहली बार डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल

इतिहास में पहली बार जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जा रही है। नागरिकों की सुविधा के लिए इसमें स्व-गणना का नया विकल्प जोड़ा गया है।

यह एक सुरक्षित, सुविधाजनक और इस्तेमाल में बेहद आसान वेब-आधारित पोर्टल है, जो कुल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसके जरिए निवासी घर बैठे अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन विवरण भर सकते हैं।

घर-घर सर्वे और गोपनीयता की गारंटी

ऑनलाइन स्व-गणना के साथ-साथ गणना करने वाले कर्मचारी सभी आवंटित क्षेत्रों में घर-घर जाकर भी डाटा इकट्ठा करेंगे। जो परिवार ऑनलाइन विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें पारंपरिक घर-घर सर्वे के दौरान कवर किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जुटाई गई हर एक जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस डेटा का उपयोग केवल आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों, शोध और देश की भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ही किया जाएगा।

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