जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। परीक्षाओं में सुधार व उसे लीक प्रूफ बनाने के लिए प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ और ‘आधार’ के जनक रहे नंदन नीलेकणी की अगुआई में गठित हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट का अभी भले ही इंतजार है, लेकिन पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने परीक्षाओं के लिए प्रश्नों का एक बड़ा बैंक बनाने का जो सुझाव दिया था, उस दिशा में एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने काम शुरू कर दिया है।
इसे लेकर देशभर के विषय विशेषज्ञों और अनुवादकों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की कोई समय-सीमा नहीं रखी गई है। यानी रुचि रखने वाले विशेषज्ञ इस अभियान से कभी भी जुड़ सकते हैं।
एनटीए की इस पहल को संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य (जेईई-मेन) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं। एनटीए ने इस दौरान ऐसे सभी विषय विशेषज्ञों एवं परीक्षाओं को त्रुटि रहित कराने में रुचि रखने वाले शिक्षाविदों से सहयोग मांगा है।
साथ ही कहा है कि वह जरूरत के मुताबिक खुद अपनी भूमिका निर्धारित करें। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों को तैयार करने के साथ ही उनकी समीक्षा, अनुवाद व उनके ठीक उत्तर तैयार करने जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इनमें शामिल होने वाले शिक्षाविदों के लिए एक शर्त भी रखी गई है, जिसमें उन्हें एनटीए में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े होने की बात को गोपनीय रखना होगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नंदन नीलेकणी ने पेपर लीक रोकने को लेकर अपने कुछ विचार रखे थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रश्न-पत्रों को पहले से तैयार करने की जरूरत नहीं है, उसे परीक्षा के कुछ घंटे पहले तैयार किया जाए। ऐसे जब कोई प्रश्न-पत्र होगा ही नहीं, तो लीक कैसे होगा। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रश्नों का एक बड़ा बैंक तैयार करने की जरूरत बताई थी।
सेवानिवृत्त अधिकारी बनेंगे परीक्षा पर्यवेक्षक
प्रश्नों का बड़ा बैंक तैयार करने की पहल के साथ ही एनटीए ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी अहम कदम उठाया है। इसमें परीक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में अब सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ-साथ सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भी तैनात करने का फैसला लिया गया है।
इसके लिए न्यूनतम योग्यता सूबेदार मेजर या उससे समकक्ष रखी गई है। इसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इस दौरान नियुक्ति में मेरिट और कामकाज के पुराने ट्रैक को देखा जाएगा।
इसमें केंद्र व राज्य सरकार में ग्रेड-8 स्तर पर अधिकारी भी हिस्सा ले सकते हैं। अब तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सिर्फ सिफारिशों के आधार पर जाती थी। जिसमें मुख्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक ही रहते थे।