जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और तारिक रहमान सरकार के बीच चल रहा विवाद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों पर साफ असर डाल रहा है।
हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआइडी) मांगा है, ताकि वह दिसंबर में ढाका लौट सकें। उनकी यह मांग तुरंत खारिज कर दी गई है। इस तनातनी से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और असहज हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को अंतिम रूप देना मुश्किल होता जा रहा है। रहमान ने पहले 2026 में नई दिल्ली आने का संकेत दिया था, लेकिन हसीना की ‘घर वापसी’ के मुद्दे ने माहौल बिगाड़ दिया है।
हसीना की ओर से लंदन स्थित ला फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने नौ नवंबर को बांग्लादेश उच्चायोग की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को ईमेल भेजकर नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआइडी जारी करने का अनुरोध किया है।
पत्र में कहा गया कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा पासपोर्ट और एनआईडी रद किए जाने की खबर के मद्देनजर, उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के अनुरूप नए दस्तावेज जल्द जारी किए जाएं। यह 2024 में देश छोड़ने के बाद हसीना का बांग्लादेशी अधिकारियों से पहला औपचारिक संपर्क है। वह दिसंबर में अदालत के सामने समर्पण करने की योजना बता चुकी हैं, हालांकि तिथि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
उच्चायोग ने ईमेल ढाका भेजा है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि हसीना की ओर से आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे गए हैं।
उधर, बांग्लादेश के विदेश राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने इस मांग को ‘नाटक’ और ‘बेतुका’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘बांग्लादेश आतंकियों या फरार अपराधियों को पासपोर्ट नहीं देता। वह देश छोड़कर भाग गईं। अब नया पासपोर्ट लेकर लौटने का नाटक करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर वह सचमुच लौटना चाहती हैं, तो भारत-बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार से उन्हें सौंपने को कहें। वह हथकड़ी या सख्त निगरानी में आएंगी, जेल जाएंगी और अदालत का फैसला पूरा होगा।’
कबीर ने जोर देकर कहा कि फरार अपराधियों के लिए सामान्य पासपोर्ट आवेदन लागू नहीं होता। वह चाहते हैं कि हसीना को प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत भारत से सौंपा जाए।
सनद रहे कि जुलाई, 2026 में ही प्रधानमंत्री रहमान के भारत दौरे की बातें आ रही हैं। इस बारे में ढाका स्थित भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिपाठी ने घोषणा भी कर दी थी कि अगले कुछ दिनों में रहमान भारत की यात्रा पर जाएंगे। लेकिन उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का एलान कर दिया।
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि की अवधि 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रही है। इसको दोबारा कब किया जाएगा या इस बारे में दोनों देशों के बीच क्या विमर्श चल रहा है, इसको लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पिछले हफ्ते इस बारे में पूछने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, अभी कोई प्रगति नहीं है।