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आम लोगों की सेहत रहेगी दुरुस्त, रोजगार होगा और चुस्त

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पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के दायरे का विस्तार करने जा रही है। इसके तहत हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सूत्रों के अनुसार, 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज की पहचान की है, जिनमें गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त, पेचिश, मूत्र मार्ग के संक्रमण, गुर्दे का दर्द, तेज बुखार वाली बीमारियां, मधुमेह से जुड़े उपचार, गर्भाशय निकालने, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा का उपचार शामिल हैं।

कहा, प्रस्तावित विस्तार में ऐसी सामान्य बीमारियों के उपचार पर फोकस किया गया है जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व उपमंडलीय अस्पतालों में इलाज किया जा सकता है। इस कदम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला लाभार्थियों को वे स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर के करीब मुहैया कराना जिनकी उन्हें अक्सर जरूरत पड़ती है।

दूसरा मौजूदा बुनियादी ढांचे के अधिक इस्तेमाल एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना। कहा, कई उपचार पहले से उपलब्ध ढांचे, प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की मदद से किए जा सकते हैं।

वीबी-जीरामजी योजना में पात्रों को मिल सकेगा रोजगार

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए “विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण” (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला स्तर के लोकपालों, अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। इससे पात्र लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

नए प्रविधानों के तहत हर जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो जाब कार्ड, रोजगार मुहैया कराने, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल, अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा। भेदभाव, उत्पीड़न, विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

लोकपाल पद के लिए उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। अब ग्रामीणा विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य व प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले भी नियुक्ति के पात्र होंगे। उनके कार्यकाल पारिश्रमिक नियमों में भी संशोधन किया गया है।

शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफार्म बनेगा जहां शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई की निगरानी की सुविधा मिलेगी। लोकपालों को प्रत्येक महीने कम से कम तीन जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा ताकि ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनी जा सकें।