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भारत-चीन के बीच तकरार कम करने की कोशिश, अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के कमांडरों की बड़ी बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कडाके की ठंड शुरू होने से पहले तनाव कम करने के लिए भारत और चीन ने बीच दूसरे दौर की कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता पूरी हो गई है।

नागालैंड के दीमापुर में भारतीय सेना के III कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने चीनी समकक्ष और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में विदेश मंत्रालय (MEA) के एक अधिकारी भी मौजूद थे।

टकराव के बीच बातचीत से समाधान पर जोर 

इस बातचीत का मकसद दोनों सेनाओं के बीच स्पष्ट कार्य-प्रक्रिया तय करना, गश्ती दलों के बीच टकराव से बचना, बातचीत के रास्ते खुले रखना और स्थानीय स्तर पर होने वाले टकराव को किसी बड़े सैन्य गतिरोध में बदलने से रोकना था।

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अरुणाचल प्रदेश में ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) के कुछ हिस्सों में लगातार तनाव बना हुआ है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक कई जगहों पर आमने-सामने हैं।

दोनों पक्षों ने इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है और आने वाली सर्दियों में पहाड़ी सीमा पर और भी ज्यादा ऑपरेशनल चुनौतियां सामने आएंगी।

पहले भी दोनों देशों के बीच हुई है बैठक 

यह ताजा बैठक 6 और 7 सितंबर को पूर्वी सेक्टर में हुई कोर कमांडर स्तर की पहली बैठक के बाद हुई। ये बातचीत वाचा-दमाई बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स पर हुई। अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर में स्थित ‘वाचा’, भारत का सबसे पूर्वी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है।

सितंबर में हुई यह बैठक अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग इलाके में तनाव बढ़ने की खबरों के बीच हुई थी। दोनों देशों ने स्थानीय स्तर के टकरावों को बढ़ने से रोकने के लिए सैन्य और राजनयिक बातचीत के तरीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है खासकर उन इलाकों में जहां LAC को लेकर दोनों की समझ अलग-अलग है।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पूर्वी सेक्टर में तैनात सैन्य इकाइयां भारतीय सेना की ‘III कोर’ (थर्ड कोर) का हिस्सा हैं, जिसका मुख्यालय नागालैंड में दीमापुर के पास रंगापहाड़ में है।

अरुणाचल प्रदेश पर विवाद क्यों है?

अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद का कारण यह है कि चीन ‘मैकमोहन रेखा’ को मान्यता नहीं देता, जबकि भारत इसे पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच की सीमा मानता है।

1914 के ‘शिमला कन्वेंशन’ के तहत ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच यह सीमा रेखा तय की गई थी। ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे बाद में चीन ने मानने से इनकार कर दिया।