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श्रावस्ती में घर में घुसकर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला:3 नकाबपोशों ने की मारपीट, दोनों गंभीर; जमीन विवाद की आशंका

श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के सुलेमपुर बैदौरा मशरिक गांव में गुरुवार तड़के करीब 2 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति-पत्नी पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घायलों को CHC इकौना में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बच्चों के पास सो रहे दंपती को बनाया निशाना जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी बंशीलाल पुत्र सुंदर अपनी पत्नी रीना के साथ घर में बनी झोपड़ी में सो रहे थे। पास की ही दूसरी चारपाई पर बच्चे भी सो रहे थे। इसी दौरान तीन अज्ञात नकाबपोश घर में घुस आए और मच्छरदानी उठाते ही दंपती पर हमला बोल दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। लूटपाट नहीं हुई, जमीनी विवाद से जुड़ रहे तार घायल रीना ने बताया कि तीनों हमलावरों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था और वे घर से कोई भी सामान नहीं ले गए। महिला ने पुराने जमीनी विवाद को हमले की वजह बताते हुए एक व्यक्ति को पहचानने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि फाल्गुन महीने में भी उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। घर से कोई सामान चोरी न होने के कारण पुलिस भी इसे लूट की जगह पुरानी रंजिश के एंगल से देख रही है। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही नवीन मॉडर्न थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और सबूत जुटाए। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला दो पक्षों के बीच मारपीट के पुराने विवाद से जुड़ा लग रहा है। फिलहाल घायलों के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

टूट गया इंदौर का रिकॉर्ड, नवी मुंबई बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, किस नंबर पर सूरत और विजयवाड़ा?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की स्वच्छता रैंकिंग में अब नवी मुंबई नया चैंपियन बनकर उभरा है। लंबे समय से इंदौर का दबदबा खत्म करते हुए नवी मुंबई ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के नतीजों में सूरत ने दूसरा और विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं रीवा को सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर और रुद्रपुर को सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर चुना गया। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने भी अपना जलवा दिखाया।

आखिर कैसे नवी मुंबई ने इंदौर की बादशाहत तोड़ी?

इस साल, इंदौर (जो लगातार आठ वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर रहा था) को एक अलग श्रेणी में रखा गया। नई शुरू की गई ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत, इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ मिलकर ‘मेंटर सिटी’ (मार्गदर्शक शहर) श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया।

इस श्रेणी में, अहमदाबाद ने अपने सहयोगी शहर साणंद के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि तिरुपति ने अपने सहयोगी शहर कुप्पम के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

यहां आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस सर्वेक्षण में 4,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया।

बिलासपुर और वाराणसी कौन से नंबर पर?

मध्य प्रदेश का रीवा सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट (नदी किनारे वाले) शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि बिलासपुर और वाराणसी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (HUA) के अनुसार, ‘स्वच्छ तटीय शहर’ (स्वच्छ कोस्टल टाउन) श्रेणी में पुरी ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद केरल का अलाप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी रहे।

केंद्र के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर के रूप में उभरा, जबकि जम्मू ने इस श्रेणी में दूसरा और शोपियां ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण का विषय था, ‘स्वच्छता की नई पहले – बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’।

रैंकिंग में नई दिल्ली को भी मिली जगह

मंत्रालय ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविक समय के जीपीएस-सक्षम निगरानी द्वारा समर्थित, देश भर में व्यापक ऑन-ग्राउंड मूल्यांकन किया।

सबूत पेश करने से लेकर सत्यापन तक, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी रही और हर चरण में कठोर गुणवत्ता जांच के अधीन रही।

50,000-3 लाख जनसंख्या श्रेणी में, मध्य प्रदेश के देवास और सागर क्रमशः सबसे स्वच्छ और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरे, जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दूसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा का अस्का और गोवा का पणजी पहले और दूसरे रनर-अप रहे।

किन पैमानों पर दी गई रैंकिंग?

मंत्रालय ने कहा कि स्वच्छ सर्वे 2024-25 और 2025-26 के बीच मुख्य स्वच्छता इंडिकेटर्स में मेंटी शहरों के परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। ‘विजिबल क्लीनलीनेस’ पैरामीटर में, मेंटी शहर पिछले साल के 48 परसेंट से बढ़कर लेटेस्ट एडिशन में 70 परसेंट हो गए हैं।

इसमें कहा गया है, ‘डोर-टू-डोर कलेक्शन’ के लिए, मेंटी शहर स्वच्छ सर्वे 2024-25 में 52 परसेंट पर थे और अब कुल मिलाकर 74 परसेंट तक पहुँच गए हैं।

मेंटी शहरों ने मुख्य पैरामीटर जैसे: सोर्स सेग्रीगेशन (16 से 30 परसेंट तक), सैनिटेशन तक पहुंच (11 से 38 परसेंट तक), यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट (32 से 53 परसेंट तक) और स्वच्छता के लिए एडवोकेसी (48 से 66 परसेंट तक) में भी उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है।’

युवाओं ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प:हरैया रघुवीर के डीवीएन पब्लिक स्कूल सभागार में पड़ोस युवा संसद, वक्ताओं ने नशे से दूर रहने की अपील की

गुरुवार को लक्ष्मीपुर ब्लॉक के हरैया रघुवीर स्थित डीवीएन पब्लिक स्कूल सभागार में एक दिवसीय ‘पड़ोस युवा संसद’ कार्यक्रम हुआ। इसमें युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय नशा मुक्ति था। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत चलने वाले माई भारत के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हेड कांस्टेबल संतोष राव ने की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप जलाया। छात्र-छात्राओं और स्थानीय युवाओं को संबोधित करते हुए संतोष राव ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और युवाओं के भविष्य पर असर डालता है। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्श अपनाने और खुद नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही, समाज के लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करने को कहा। कार्यक्रम में माई भारत के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने सरकारी युवा कल्याण योजनाओं और नशा मुक्ति अभियान की जानकारी दी। अंत में मौजूद युवाओं ने नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक शेषमन यादव और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दिलीप कुमार यादव की भूमिका रही। गिरजेश यादव, बृजेश यादव, श्यामसुंदर, शिवनाथ, इरशाद अली, विवेक, मो. सलीम, मो. सलमान, आकाश यादव, इरफान अली, अनिल यादव, आलोक यादव, रामचंदर यादव और सुरेश सहित कई स्थानीय युवा मौजूद रहे।

रोटावेटर की चपेट में आने से बच्चे की मौत:दतुआखोर गांव में पुलिस तैनात; ट्रैक्टर चालक और उसके परिवार के घर से फरार होने की चर्चा

मुंडेरवा थाना क्षेत्र के दतुआखोर गांव में गुरुवार सुबह रोटावेटर की चपेट में आने से सात वर्षीय अंश चौहान की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात है। शेषनाथ और उसके परिवार के घर से फरार होने की चर्चा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक, अंश गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे शौच के लिए गया था। इसी दौरान खेत में ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाया जा रहा था और अंश उसकी चपेट में आ गया। ट्रैक्टर चालक शेषनाथ, धर्मेंद्र उर्फ खुरचुन का बेटा और दतुआखोर का निवासी है। घटना के बाद शेषनाथ, उसके पिता धर्मेंद्र उर्फ खुरचुन और परिवार के लोगों के घर से फरार होने की चर्चा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंश अपने परिवार का सबसे छोटा और इकलौता बेटा था। उसकी मां का नाम चंदा देवी है। उसकी तीन बहनें गुड़िया, सलोनी और मधु हैं। मुंडेरवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव में पुलिस तैनात है और निगरानी रखी जा रही है।

प्लास्टर बंधे पैर के साथ सीढ़ियों पर घिसटता रहा 78 साल का बुजुर्ग, मुंबई के KEM अस्पताल को BMC का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के एक अस्पताल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को पैर में प्लास्टर बंधे सीढ़ियों पर घिसटते हुए ऊपर जाते देखा जा सकता है।

अस्पताल में ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इस अस्पताल में जो लिफ्ट लगी है, वो करीब 40 साल पुरानी है और कई महीनों से खराब पड़ी है। यह अस्पताल बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अंतर्गत आता है, जो देश का सबसे अमीर नगर निकाय है।

KEM अस्पताल का वीडियो वायरल

मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 78 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल की सीढ़ियों पर घिसटते देखा जा सकता है।

मरीज के दाहिने पैर पर प्लास्टर लगा है और वह खुद को पीछे की तरफ खींचते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

अस्पताल को नोटिस जारी

जांच में यह देखा जाएगा कि मरीजों की देखभाल में कहां चूक हुई और अस्पताल की ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग में मौजूद इकलौती लिफ्ट को बदलने के लिए बंद किए जाने के बाद क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि 10 दिनों के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है और संबंधित अस्पताल इकाई के प्रमुख को नोटिस जारी किया गया है।

इस वायरल वीडियो ने लिफ्ट खराब होने के बाद बुजुर्ग और घायल मरीजों को हो रही परेशानियों की ओर ध्यान खींचा है। BMC का कहना है कि ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग की लिफ्ट लगभग 39 साल पुरानी थी। बार-बार खराब होने और पुरानी हो जाने के कारण, इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता था, जिससे कोई हादसा हो सकता था।

बताया जा रहा है कि यह लिफ्ट अगस्त से ही खराब पड़ी है, जबकि इसे बदलने के लिए फरवरी 2023 में ही परचेज ऑर्डर जारी कर दिया गया था।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि भर्ती मरीजों को, खासकर जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने में मुश्किलें आ रही थी। लिफ्ट शाफ्ट को बदलने और उसकी मरम्मत का काम अस्पताल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बीएमसी के अनुसार, ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख ने सुरक्षा के लिहाज से एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जब तक लिफ्ट बंद है, तब तक ऐसे मरीजों को ऑर्थोपेडिक्स बिल्डिंग में भर्ती न किया जाए जो खुद चल-फिर नहीं सकते। इसके बजाय, उन्हें अस्पताल की बहुमंजिला इमारत में रखा जाना था।

गणेश-लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन से पहले हवन-पूजन हुआ:मल्हीपुर खुर्द में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दीं

जमुनहा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां दीं। थाना मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मल्हीपुर खुर्द में महाराज श्री घनश्याम दास जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन कराया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली के साथ क्षेत्र की तरक्की की कामना की। पूजा स्थल पर श्रद्धालु और कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कमेटी के सदस्यों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभालीं। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के जयकारे लगाए। कमेटी अध्यक्ष मोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले परंपरा के अनुसार हवन-पूजन कराया गया। इसका उद्देश्य भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेना है। उन्होंने बताया कि कमेटी के सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम कराया गया। हवन-पूजन के बाद श्रद्धालु प्रतिमा विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं।

‘एडल्ट महिलाओं को बिना किसी दबाव के जीवनसाथी चुनने का अधिकार’, अंतर-धार्मिक विवाह पर बॉम्बे HC की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है, चाहे उसका धर्म, जाति या आस्था कुछ भी हो।

हाई कोर्ट ने 21 वर्षीय हिंदू महिला को राहत देते हुए यह बात कही, जिसने एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी और अपने परिवार से मिल रही धमकियों के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

‘वयस्क महिला को जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार’

जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच एक महिला की दायर की गई आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने अपने पति के साथ रहने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार-पांच सालों से 21 वर्षीय मुस्लिम पुरुष के साथ रिश्ते में थी और दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता था। इस जोड़े ने 19 अक्टूबर, 2026 को शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया।

हालांकि, महिला का आरोप है कि धारावी पुलिस ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए थे। मुंबई लौटने के बाद, उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अपने पति के साथ रहने के लिए सुरक्षा मांगी।

संविधान ने दिया जीवनसाथी चुनने का अधिकार

महिला की ओर से पेश वकील आर. के. मेंडडकर ने दलील दी कि महिला बालिग है और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ‘शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम.’ मामले के फैसले का हवाला दिया।

इस फैसले में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ का एक अहम हिस्सा माना गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस अधिकारियों के बर्ताव पर भी चिंता जताई। हालांकि, बेंच ने इन आरोपों पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस को कानून के अनुसार ही सख्ती से काम करना चाहिए।

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा, ‘इस चरण पर, हम इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर और पूरी तरह से कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेगा।’

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दुकान पर छापे में चार घरेलू गैस सिलेंडर मिले:महराजगंज के एकसड़वा चौराहे पर कार्रवाई; संचालक दो कनेक्शन की पासबुक ही दिखा सका

महराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एकसड़वा चौराहे के पास गैस सिलेंडर की मरम्मत की दुकान पर गुरुवार को छापा मारा गया। दुकान के अंदर चार घरेलू गैस सिलेंडर मिले। 12 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 12:15 बजे अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला ने फोन पर सूचना दी थी। इसके आधार पर छापा मारा गया। इस दौरान नागेंद्र शुक्ला, स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दुकान संचालक मो. रईस से सिलेंडरों के कनेक्शन की पासबुक और दस्तावेज मांगे गए। वह दो गैस कनेक्शन की पासबुक ही दिखा सका। इनमें एक साजमा खातून के नाम पर बंशराजी इंडेन गैस एजेंसी की और दूसरी संगीता के नाम पर नौतनवा इंडेन गैस एजेंसी की थी। अन्य सिलेंडरों के कागजात और सीएससी से जुड़े दस्तावेज वह नहीं दिखा सका। पूछताछ में मो. रईस ने बताया कि वह पहले यशोदा भारत गैस एजेंसी, कोल्हुई में गैस की गाड़ी चलाता था। मौके पर मिले चारों सिलेंडर चंद एचपी गैस एजेंसी, गजरही को सौंप दिए गए। एजेंसी को निर्देश दिया गया कि अदालत या सक्षम अधिकारी के मांगने पर सिलेंडर उसी हालत में पेश करे। दस्तावेजों और सिलेंडरों के स्रोत को लेकर संबंधित विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता है।

बस्ती स्टेशन पर 6 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनेगा:निर्माण जल्द शुरू होगा, अगले साल मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवडकर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। काम की धीमी प्रगति देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तय समय में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया। स्टेशन परिसर में बंदरों से यात्रियों को हो रही परेशानी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तीनों मंडलों के जिन रेलवे स्टेशनों पर खाली जगह है, वहां बगीचा बनाया जाएगा। इससे स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण होगा और बंदरों की समस्या से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बस्ती रेलवे स्टेशन पर 6 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में सहूलियत मिलेगी। इसे अगले साल के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। पार्किंग की समस्या पर महाप्रबंधक ने कहा कि अभी उपलब्ध जगह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पार्किंग की जगह बदलने के निर्देश दिए, ताकि आगे पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो सके। महाप्रबंधक ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

पुणे में डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर बुजुर्ग से 22 लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी

पीटीआई, पुणे। शहर में एक अनजान शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बता कर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। इसके बाद उसने बुजुर्ग से 22 लाख रुपये की ठगी गुरुवार को कर ली।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह ठगी पांच से 15 अक्टूबर के बीच हुई। 22 लाख रुपये की ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ठग ने उनसे संपर्क किया और खुद को कर्नाटक का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बताकर उनका भरोसा जीत लिया। उसने बुजुर्ग को बताया कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए किया गया है।

उसने बुजुर्ग से “सुरक्षा जमा” (security deposit) के तौर पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। इसके साथ ही उस शख्स ने दावा किया कि इस रकम का “डिजिटल वेरिफिकेशन” किया जाएगा।

डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 22 लाख रुपये ठगे

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठग ने बुजुर्ग को “डिजिटल अरेस्ट” की धमकी दी और उन्हें अपने बताए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर, विश्रांतवाड़ी पुलिस ने बुधवार को अज्ञात ठग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करना) और 318(4) (धोखाधड़ी), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि “डिजिटल अरेस्ट” साइबर धोखाधड़ी का एक तरीका है, जिसमें ठग खुद को कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस या अन्य अधिकारी) का अधिकारी बताता है। वे लोग ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते-धमकाते हैं और उन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने कई बार कहा है कि “डिजिटल अरेस्ट” एक साइबर घोटाला है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।