डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई ईसाई समूहों ने गुरुवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसीआरए बिल) का कड़ा विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की।
वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएएएस) से जुड़े संगठनों ने इस प्रस्तावित कानून का स्वागत करते हुए इसे विदेशी फंडिंग को विनियमित करने की दिशा में एक सही कदम बताया।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एफसीआरए बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में ईसाई और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने अपनी राय रखी।
ईसाई समूहों ने एफसीआरए बिल का विरोध करते हुए कहा कि यदि यह प्रस्तावित कानून लागू हो जाता है तो इससे उनके समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे समाज के वंचित वर्गों को दी जा रही सेवाएं रुक जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, ईसाई समूहों ने कहा कि यदि संसद में यह बिल पास हो जाता है तो वे समाज के कमजोर वर्गों की मदद नहीं कर पाएंगे।
दूसरी ओर आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इस बिल की तारीफ की और कहा कि विदेशी फंडिंग को विनियमित किया जाना चाहिए। सरकार का यह प्रस्तावित कानून एक सही कदम है।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार