श्रावस्ती की जमुनहा तहसील में बैनामा (रजिस्ट्री) के निजीकरण और राजस्व न्यायालयों में वकीलों की भूमिका खत्म करने के शासन के आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने काम का बहिष्कार जारी रखा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने तहसील के गेट नंबर एक के सामने जमुनहा-बहराइच मार्ग पर जाम लगाया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस समेत आपातकालीन सेवाओं को रास्ता दिया। न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के मुताबिक, अधिवक्ता 12 अक्टूबर से रजिस्ट्री के काम और राजस्व न्यायालयों की सुनवाई का बहिष्कार कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि आंदोलन के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जाम की सूचना पर मल्हीपुर पुलिस और जमुनहा के एसडीएम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने वकीलों से बात की और आश्वासन दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने एसडीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इसमें रजिस्ट्री के निजीकरण और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं की भूमिका खत्म करने से जुड़े नए कानून और आदेश वापस लेने की मांग की गई। वकीलों ने कहा कि वादकारियों को सुलभ और सस्ता न्याय मिलना चाहिए। प्रदर्शन में एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य नारायण यादव, महामंत्री जितेंद्र कुमार भारती और कोषाध्यक्ष प्रहलाद यादव समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे