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Maharashtra bans school admission interviews, tests and donations in private schools

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महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता प्राप्त बिना सहायता वाले प्राइवेट स्कूलों को नर्सरी, किंडरगार्टन और क्लास 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के इंटरव्यू, लिखित टेस्ट या ओरल एग्जाम लेने से रोक दिया है। स्कूलों को पेरेंट्स से डोनेशन, कैपिटेशन फीस और बिना इजाज़त चार्ज लेने से भी रोक दिया गया है।(Maharashtra Bans School Admission Interviews, Tests and Donations in Private Schools)

डायरेक्टोरेट ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन ने एडमिशन प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने और गलत तरीकों को रोकने के लिए 16 नवंबर, 2026 को चार पेज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर शरद गोसावी की तरफ से जारी ये गाइडलाइंस सभी एजुकेशन बोर्ड और मीडियम के मान्यता प्राप्त बिना सहायता वाले प्राइवेट स्कूलों पर लागू होती हैं।

कोई इंटरव्यू, टेस्ट या बिना इजाज़त एडमिशन फीस नहीं

नई गाइडलाइंस स्कूलों द्वारा एडमिशन इंटरव्यू लेने, गैर-ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगने और पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पेमेंट लेने की शिकायतों के बाद जारी की गई हैं।SOP के तहत, स्कूल इंटरव्यू, लिखित या ओरल टेस्ट, या किसी दूसरे स्क्रीनिंग प्रोसेस के ज़रिए बच्चों का असेसमेंट नहीं कर सकते। बच्चे की जाति, धर्म, भाषा, जेंडर या सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या उनके पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर भी एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता।

स्कूल सरकार द्वारा तय किए गए डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं कर सकते। पेरेंट्स को इनकम-टैक्स रिटर्न (ITRs), हाई-इनकम सर्टिफिकेट या अपने बच्चों के साथ फैमिली फोटो जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

डोनेशन, कैपिटेशन फीस और बिना इजाज़त के चार्ज लेना पूरी तरह से मना है। स्कूल एडमिशन के लिए यूनिफॉर्म, किताबें, स्टडी मटीरियल या एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए पेमेंट को भी ज़रूरी शर्त नहीं बना सकते।

जब एप्लीकेशन सीटों से ज़्यादा हों तो एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम

अगर एप्लीकेशन की संख्या मौजूद सीटों से ज़्यादा हो जाती है, तो स्कूलों को सरकारी नियमों के मुताबिक ट्रांसपेरेंट लॉटरी के ज़रिए एडमिशन करने होंगे।स्कूलों को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर एडमिशन शेड्यूल पब्लिश करना होगा, जिसमें पेरेंट्स को अप्लाई करने के लिए कम से कम सात वर्किंग डेज़ दिए जाएं। फीस कलेक्शन में महाराष्ट्र एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स (फीस का रेगुलेशन) एक्ट, 2011 और उसके बदलावों का पालन होना चाहिए।

स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE से जुड़े स्कूलों को NCERT/SCERT करिकुलम पर आधारित टेक्स्टबुक्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें बालभारती किताबें भी शामिल हैं। इंस्टिट्यूशन्स पेरेंट्स को खास दुकानों या प्राइवेट पब्लिशर्स से किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

नर्सरी, KG और क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र के नए क्राइटेरिया

सरकार ने स्कूल एडमिशन के लिए कम से कम उम्र की ज़रूरतों में भी बदलाव किया है। बच्चे की उम्र की गिनती एडमिशन के साल के 30 जून के हिसाब से की जाएगी।

बदले हुए क्राइटेरिया को अलग-अलग फेज़ में लागू किया जाएगा:

नर्सरी (बालवाटिका 1): एकेडमिक साल 2027-28 से 3 साल

जूनियर KG (बालवाटिका 2): 2028-29 से 4 साल

सीनियर KG (बालवाटिका 3): 2029-30 से 5 साल

क्लास 1: 2030-31 से 6 साल

जब तक हर क्लास के लिए बदले हुए क्राइटेरिया लागू नहीं हो जाते, तब तक उम्र की मौजूदा ज़रूरतें लागू रहेंगी।

शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल एडमिशन पर नज़र रखेगा

डायरेक्टोरेट ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों को एडमिशन के समय रेगुलर इंस्पेक्शन और सरप्राइज़ विज़िट करने का निर्देश दिया है। एडमिशन प्रोसेस और बिना इजाज़त फीस वसूली से जुड़ी शिकायतों को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए।

जो स्कूल गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव या पेनल्टी एक्शन शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस और सफाई देने का मौका मिलेगा। एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मंथली कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी।

जिन पेरेंट्स से डोनेशन, गैर-ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या मना किए गए एडमिशन टेस्ट की मांग की जाती है, वे संबंधित एजुकेशन अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं।

नए SOP का मकसद यह पक्का करना है कि महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ट्रांसपेरेंट, आसान और मनमानी स्क्रीनिंग और बिना इजाज़त वाली फाइनेंशियल मांगों से मुक्त रहें।

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