Monday, November 16, 2026
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टीएमसी नेता जहांगीर खान को राहत, मकान पर बुलडोजर कार्रवाई पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के फलता में तृणमूल नेता जहांगीर खान के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने अंतरिम निर्देश देते हुए सोमवार तक मकान तोड़ने पर रोक लगा दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मकान तोड़ने के प्रशासनिक फैसले को चुनौती देते हुए जेल में बंद जहांगीर खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

डाक से भेजा नोटिस

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार से मकान की पहचान और नोटिस देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब याचिकाकर्ता जेल में बंद है तो प्रशासन ने किस आधार पर यह तय किया कि संबंधित मकान उसी का है। मकान तोड़ने से पहले क्या उसे विधिवत नोटिस दिया गया था।

स्थानीय लोगों ने की पहचान

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानीय दो लोगों ने मकान की पहचान की थी। पहले डाक से नोटिस भेजा गया और बाद में उसे मकान की दीवार पर चिपका दिया गया। वहीं, जहांगीर के अधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जिस मकान का उल्लेख किया है, उसमें वह रहते नहीं थे। उनका निवास किसी दूसरे मकान में था।

प्रशासन की कार्रवाई को दी थी चुनौती

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने और अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जहांगीर को सात दिनों के भीतर मकान तोड़ने का नोटिस दिया था। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन ने बुधवार से फलता के श्रीरामपुर स्थित उसके तीन मंजिला मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। गुरुवार को भी पुलिस और प्रशासन की निगरानी में तोड़फोड़ जारी रही। मकान की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे।

नेपाल सीमा से गिरफ्तार

इसी कार्रवाई के खिलाफ जहांगीर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि जहांगीर कभी फलता-डायमंड हार्बर क्षेत्र में तृणमूल के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी मानना जाता था। विधानसभा चुनाव में फलता सीट पर मतदान रद होने के बाद वह दोबारा चुनाव से पहले ही क्षेत्र से गायब हो गया था। बाद में उसे नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था।

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