Loading...
LIVE
⚡ FLASH NEWS
Home उत्तर प्रदेश लेखपाल 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड:महिला ने डीएम...

लेखपाल 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड:महिला ने डीएम से कहा-साहब गरीब हूं, कहां से दूं पैसे; जांच में आरोप सही मिले

0
0

श्रावस्ती की जमुनहा तहसील में जमीन पर कब्जा बदलवाने के नाम पर 3 हजार रुपए लेने और 10 हजार रुपए अतिरिक्त मांगने के आरोप में हल्का लेखपाल नितिन कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। मोहनपुर भरथा की गंगाजली ने मंगलवार को जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी। एसडीएम जमुनहा की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके साथ ही लेखपाल के कामकाज में अन्य अनियमितताएं भी सामने आई हैं। इन सभी मामलों की जांच के लिए अधिकारी नामित किए गए हैं, जिन्हें एक महीने में रिपोर्ट देनी होगी। कुर्रा नंबर-5 आवंटित होने के बाद भी नहीं बदला कब्जा गंगाजली के मुताबिक, उन्होंने जमीन के बंटवारे का वाद एसडीएम जमुनहा की अदालत में दायर किया था। साक्ष्यों के आधार पर उन्हें कुर्रा नंबर-5 आवंटित हुआ और सभी पक्षों के गाटा नंबर अलग-अलग तय कर दिए गए। इसके बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं बदलवाया गया। महिला का आरोप है कि उन्होंने हल्का लेखपाल नितिन कुशवाहा को 3 हजार रुपए दिए थे, लेकिन कब्जा बदलवाने के लिए उनसे 10 हजार रुपए और मांगे गए। इस पर उन्होंने डीएम से कहा, “साहब गरीब हूं, कहां से दे दूं।” एसडीएम की जांच में सही मिले आरोप शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम जमुनहा को फोन कर मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसडीएम रवि प्रताप सिंह ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। जांच के दौरान उसके कामकाज से जुड़ी दूसरी अनियमितताएं भी सामने आईं। आवेदन लंबित रखने और खसरा फीडिंग में देरी मिली जांच में अंश संशोधन और नाम संशोधन के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखने की बात सामने आई। पोर्टल पर मिले अविवादित वरासत के आवेदन भी डिफॉल्टर होने तक लंबित रखे गए। इसके अलावा खसरा फीडिंग का काम भी काफी देर से किया गया। इन अनियमितताओं को भी निलंबन का आधार बनाया गया है। एक महीने में जांच रिपोर्ट देंगे तहसीलदार निलंबन आदेश के मुताबिक, लेखपाल नितिन कुशवाहा इस अवधि में तहसील जमुनहा के भूलेख अनुभाग से संबद्ध रहेंगे। तहसीलदार रवि कुमार यादव को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें संबंधित कर्मचारियों का जवाब लेकर एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।