महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की लीगल/ज्यूडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन (JMFC और CJJD) प्री-ट्रेनिंग स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1110/2025 के संबंध में सिविल जज जूनियर लेवल (CJJD) एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी लीगल एक्सपीरियंस को तीन साल से बढ़ाकर एक साल करने का फैसला किया है।(Legal experience for Judicial Service pre-training reduced from 3 years to 1 year)
तीन साल के लीगल एक्सपीरियंस की शर्त को बदलकर एक साल
इस फैसले के अनुसार, कॉमन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन-2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की लीगल/ज्यूडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन प्री-ट्रेनिंग स्कीम के लिए तीन साल के लीगल एक्सपीरियंस की शर्त को बदलकर एक साल कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार की पूरी पॉलिसी के मुताबिक, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन TRTI, BARTI, SARATHI, AMRIT और ARTI द्वारा साल 2026-27 के लिए लागू की गई अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्री-ट्रेनिंग स्कीम के लिए आयोजित किए जा रहे कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट-2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 9 अगस्त 2026 से शुरू हो गया है।
नीलेश सागर (I.P.S.), चेयरमैन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्री-ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी और कमिश्नर, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ATRI), पुणे ने TRTI, BARTI, SARATHI, AMRIT और ARTI के टारगेट ग्रुप के योग्य और इच्छुक कैंडिडेट से अपील की है कि वे बदले हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान दें और उसी के अनुसार ऑनलाइन अप्लाई करें।
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