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‘असहमति दल-बदल नहीं, नेतृत्व से असहमत हो सकते हैं विधायक’, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना के भीतर संगठनात्मक बदलावों और दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट ने अपने विधायकों का जोरदार बचाव किया।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा कि “असहमति, दल-बदल नहीं है।” कोई भी विधायक अपनी पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व के रुख से असहमत हो सकता है और पार्टी की सदस्यता छोड़े बिना उसके फैसलों का विरोध कर सकता है।

सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने तर्क दिया कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले विधायक दल ने पार्टी को नहीं छोड़ा था, बल्कि वे शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल और हार्स-ट्रेंडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) को रोकना है, न कि पार्टी के भीतर मौजूद आंतरिक असहमति या मतभेदों का गला घोटना।

पुराने घटनाक्रम का हवाला देते हुए मेहता ने कोर्ट को बताया कि 2019 में शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन कर बहुमत हासिल किया था, लेकिन चुनाव के बाद तत्कालीन नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली, जो मतदाताओं के जनादेश के खिलाफ था।

इसके अलावा, 1999 के शिवसेना के संविधान में जहां आंतरिक लोकतंत्र का प्रविधान था, वहीं 2018 के संशोधनों ने सारे अधिकार ‘पक्ष प्रमुख’ के हाथों में केंद्रित कर दिए थे।

यह मामला सुनील प्रभु (उद्धव गुट) की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इन्कार कर दिया गया था।

साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना और ‘धनुष-बाण’ चिन्ह देने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह बहस अभी पूरी नहीं हुई है और बुधवार को भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)