लोगों की सेहत की कीमत पर पटाखों के प्रोडक्शन और बिक्री की इजाज़त देने का क्या मकसद है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह सवाल उठाया।कोर्ट ने यह भी इशारा किया कि वह मुंबई में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाने पर विचार कर रहा है।
दिवाली के दौरान पाबंदियों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि आम नागरिक भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।
यह स्थिति नागरिक अनुशासन और सामाजिक ज़िम्मेदारी की कमी दिखाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा नियमों से प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो और कड़े कदम उठाने होंगे।
कोर्ट ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद सुबह 4 बजे तक पटाखे फोड़े गए। कोर्ट को बताया गया कि दिवाली के दौरान कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 को पार कर गया था और इस साल आग लगने की लगभग 350 घटनाएं हुई हैं।
कोर्ट ने कहा कि अपनी खुशी के लिए पटाखे फोड़ते हुए दूसरों की जान और संपत्ति को खतरे में डालना त्योहार नहीं कहा जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि बच्चे, बुज़ुर्ग और अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे लोग ज़हरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हर नागरिक अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगवाने का खर्च नहीं उठा सकता।
मुंबई पुलिस की तरफ़ से हाई कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, बिना इजाज़त पटाखों की बिक्री के सिलसिले में 491 केस दर्ज किए गए हैं। 674 रोकथाम के कदम उठाए गए हैं।
बैन किए गए तरह के पटाखों की गैर-कानूनी बिक्री के सिलसिले में 91 केस दर्ज किए गए हैं और पटाखे ज़ब्त किए गए हैं।
यह भी पढ़ें – मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से मिल सकता है छुटकारा



