पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत एवं उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निषेधाज्ञा संबंधी नोटिस बोर्ड हटाने के 11 अक्टूबर के उसके निर्देश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि अदालत में लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके।
बीएनएसएस, 2023 की धारा-163 उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगी, न ही उसे स्थगित किया गया और न ही किसी अन्य तरीके से उसे कमजोर किया गया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी, तो प्रशासन कुछ शर्तों के साथ ऐसा नोटिस फिर जारी कर सकता है।
अदालत ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय तक पहुंच में कोई बाधा न आए और किसी भी वकील, मुवक्किल, या पेशेवर सलाह के लिए वकील के पास जाने वाले व्यक्ति को रोका या हतोत्साहित न किया जाए।
पीठ ने तीन नवंबर को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नया आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे, जैसे- लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेना, विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी, मेट्रो स्टेशनों को बंद करना और इंटरनेट सेवा निलंबित करना।