डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उर्वरक सब्सिडी का परफॉरमेंस ऑडिट शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर पर इस बात की जांच की जाएगी कि क्या सब्सिडी वाले यूरिया का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा है या फिर इसे पड़ोसी देशों में तस्करी करके भेजा जा रहा है।
सीएजी ने इस साल जून में ऑडिट का काम शुरू किया है। इसके तहत 15 राज्यों के 169 जिलों से सैंपल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इनमें 149 ऐसे जिले शामिल हैं जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही औसत से अधिक है।
शीतकालीन सत्र में पेश की जा सकती है रिपोर्ट
यह ऑडिट 2027 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है और इसकी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जा सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने यूरिया और पोटेशियम-पोटासिक पोषक तत्वों सहित उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।
इस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह ऑडिट मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष को कवर करेगा और यूरिया उर्वरक से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगा।
क्या है उद्देश्य?
उन्होंने बताया कि इसके मुख्य उद्देश्यों में यूरिया की मांग का आकलन, औद्योगिक उपयोग के लिए यूरिया का डायवर्जन (अन्यत्र इस्तेमाल), पड़ोसी राज्यों में तस्करी, यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता, यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता और आयात की योजना बनाना आदि शामिल हैं।
यह ऑडिट उर्वरकों की आवाजाही की प्रक्रिया, उनके परिवहन की व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी (फ्रेट सब्सिडी) और इससे जुड़ी निगरानी व नियंत्रण प्रणाली की भी जांच करेगा। केंद्रीय ऑडिटर यूरिया सब्सिडी ढांचे की मांग और दक्षता का आकलन करेंगे। यही इस ऑडिट के कार्यक्षेत्र का हिस्सा भी है।
जांच के लिए चुने गए 169 जिले
149 जिलों में यूरिया की खपत, राष्ट्रीय और राज्य औसत से अधिक होने के कारण सरकार चिंतित है। यूरिया के कथित डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) की जांच के लिए चुने गए 169 जिलों में वे 149 जिले शामिल हैं, जिन्हें सीएजी ने उनकी खपत के पैटर्न के आधार पर चुना था, क्योंकि वहां की खपत राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। बाद में कृषि मंत्रालय और कुछ विशेषज्ञों की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें शामिल किया गया ताकि वहां भी यूरिया की खपत के पैटर्न की जांच की जा सके।
इस ऑडिट में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे जीएसटी नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे और अन्य विभागों से व्यापक सहयोग और भागीदारी ली जाएगी। ये विभाग उर्वरक नियंत्रण प्रणाली और नियामकों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन में ऑडिटरों की मदद करेंगे।
यूरिया की तस्करी की जांच
सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार के सीमावर्ती जिलों से सब्सिडी वाले यूरिया को कथित तौर पर दूसरी जगहों पर भेजे जाने की घटनाओं ने इस बात पर भी संदेह पैदा कर दिया है कि कहीं इसे देश के बाहर तस्करी करके तो नहीं भेजा जा रहा है।
यूरिया की अत्यधिक खपत के लिए जिन जिलों की जांच की जा रही है, उनमें सबसे अधिक 37 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 16-16 जिले, तथा पंजाब और गुजरात में 14-14 जिले शामिल हैं। बाद में जांच के लिए जोड़े गए 20 जिले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं।
भारत में यूरिया की खपत
भारत में यूरिया की कुल खपत सालाना लगभग 400 लाख टन होने का अनुमान है। इसमें से 100 लाख टन से अधिक यूरिया आयात किया जाता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उत्पादन के लिए भी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ता है, क्योंकि यूरिया बनाने की कुल लागत में इस ईंधन का हिस्सा 90 प्रतिशत होता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी वाले यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल ऊर्जा बिल पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ डालता है और आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ाता है। इसके साथ ही इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है।
अधिकारी ने आगे कहा, “चूंकि कृषि यूरिया पर बिना किसी सीमा (चाहे खेत का आकार या किसान की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो) के सब्सिडी दी जाती है, इसलिए अतीत में इसकी एक बड़ी मात्रा को गैर-कृषि क्षेत्रों में डायवर्ट किया जाता रहा है। टेक्निकल ग्रेड यूरिया रेजिन, गोंद, प्लाईवुड बनाने, क्रॉकरी निर्माण, पशु आहार और कमर्शियल विस्फोटकों के उत्पादन में एक मुख्य कच्चा माल है।”
सरकार का कंट्रोल
फिलहाल, यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कड़े कानूनी नियंत्रण के दायरे में आता है। चूंकि यह नाइट्रोजन का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला स्रोत है इसलिए किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार इस पर कड़ा नियंत्रण रखती है।
केंद्र सरकार इसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करती है, जिसे आमतौर पर काफी कम रखा जाता है। ये अक्सर यह उत्पादन की वास्तविक लागत से भी काफी कम होता है। सरकार उत्पादन या आयात की लागत और तय किए गए एमआरपी के बीच के अंतर का भुगतान सीधे निर्माण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में करती है।
वर्तमान में यूरिया की एमआरपी 45 किलोग्राम के प्रति बैग के लिए 242 रुपये है (इसमें नीम कोटिंग का खर्च और लागू कर शामिल नहीं हैं)।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।)
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