डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से कम से कम दो मामलों को वापस ले लिया है।
यह फैसला कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया। जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि बेंच द्वारा व्यक्तिगत विवादों को देशव्यापी जनहित याचिकाओं (PILs) में बदलने के फैसले के बाद ये मामले बेंच से हटाए गए।
बताया जा रहा है कि बेंच से इन मामलों को वापस लेने का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सुनवाई तय न्यायिक रोस्टर के अनुसार हो सके।
NDTV की खबर के अनुसार, इन मामलों में सुनवाई व्यक्तिगत शिकायतों से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े मामलों में बदल गया। गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस अमानुल्लाह को सौंपे गए रोस्टर में जनहित याचिकाओं (PILs) की सुनवाई शामिल नहीं थी।
एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला
पहला मामला, ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा’ का है। इसमें एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अपना नाम कानूनी रूप से बदलने की वजह से उसके शैक्षणिक वर्ष पर बुरा असर पड़ा।
सुनवाई के दौरान, यह मामला और बड़ा हो गया और इसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और उनके नियमन से जुड़े व्यापक सवाल भी शामिल हो गए।
CJI सूर्य कांत ने इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है। इस बेंच में जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है।
अवैध निर्माण से जुड़ा मामला
दूसरा मामला, ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार’ है। यह मामला चेन्नई में बिना किसी मंजूरी बिल्डिंग प्लान के बनाई गई डेढ़ मंजिला इमारत से जुड़े एक निजी विवाद से शुरू हुआ था।
हालांकि, सुनवाई के दौरान यह मामला और बढ़ गया। इसमें पूरे देश में हो रहे अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल हो गए। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र सहित कई राज्यों और नगर निकायों से भी जवाब मांगा था।
अब यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया गया है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होने की संभावना है।
अन्य जजों की बेंच को सौंपे गए मामले
सूत्रों के अनुसार, CJI ने इस मुद्दे पर कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा से चर्चा की, जिसके बाद इन मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया।
लगभग चार हफ्ते पहले हुई एक ‘फुल कोर्ट’ बैठक में, CJI ने इस बात पर जोर दिया था कि सभी जजों को अपने तय रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान मामलों के आवंटन और तय रोस्टर की स्थापित व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ माना जाता है। विभिन्न बेंचों को मामले सौंपने और न्यायिक कार्यों के लिए रोस्टर तय करने का अधिकार CJI के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इस व्यवस्था की पुष्टि की गई है।
















