‘ये मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है’; मेकेदातु बांध विवाद पर डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु कांग्रेस को दिया जवाब

मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता वाले बयान की निंदा करने वाले टैगोर के ट्वीट का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा, “कोई भी निंदा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है।”

तमिलनाडु के नेताओं को किया आमंत्रित

उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को प्रस्तावित प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे उन्हें समझा सकते हैं कि इस बांध से उस क्षेत्र को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा, “वे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आएं। मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इससे कैसे मदद मिलेगी।”

आलोचना को राजनीतिक दिखावा बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु में चाहे कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाए परियोजना का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो डीएमके करेगी। अगर डीएमके विरोध नहीं करेगी तो एआईएडीएमके करेगी। यानी कोई न कोई तो विरोध करेगा ही।”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

कर्नाटक का पक्ष रखते हुए शिवकुमार ने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बांध परियोजना पर काम करते हुए भी तमिलनाडु राज्य के लिए तय 177 टीएमसी पानी के हिस्से की रक्षा करेगा।

क्या है मेकेदातु परियोजना?

प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनने वाला एक बैलेंसिंग रिजर्वयर (जलाशय) है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना और लगभग 400 मेगावाट बिजली पैदा करना है।

कर्नाटक का कहना है कि यह जलाशय कावेरी नदी के बहाव को नियंत्रित करने और ज्यादा पानी होने पर अतिरिक्त पानी को जमा करने में मदद करेगा। यह भी तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु के लिए तय किए गए नदी के पानी के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, तमिलनाडु ने लगातार इस परियोजना का विरोध किया है। उसका तर्क है कि नदी के ऊपरी हिस्से में जलाशय बनने से राज्य में कावेरी के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है, खासकर पानी की कमी के समय। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कर्नाटक कावेरी बेसिन के अन्य राज्यों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

यह विवाद दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल-बंटवारे के संघर्ष से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आवंटन में बदलाव किया और तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी दिया, जबकि कर्नाटक को 284.75 टीएमसी पानी मिला।