महाराष्ट्र सरकार ने खुले और बिना वेरिफ़ाई किए खाने के तेल की बिक्री के ख़िलाफ़ फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कार्रवाई को एक साल के लिए रोक दिया है, ताकि पुराने व्यापारियों को नियमों का पालन करने के तरीके अपनाने का समय मिल सके।(Maharashtra Puts Loose Edible Oil Ban on Hold for One Year)
खाने के तेल के व्यापारियों और तेली समुदाय के सदस्यों के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में दखल दिया, जिसके बाद यह फ़ैसला लिया गया। FDA ने पहले आदेश दिया था कि खाने के तेल और फ़ैट सिर्फ़ सीलबंद, टैम्पर-प्रूफ़ और ठीक से लेबल वाली फ़ूड-ग्रेड पैकेजिंग में बेचे जाएं, ताकि मिलावट और फ़ूड सेफ़्टी के उल्लंघन पर रोक लगाई जा सके।
गाइडलाइन बनाने के लिए जॉइंट कमेटी
एक साल के ट्रांज़िशन पीरियड के दौरान, सरकार FDA और खाने के तेल के व्यापार के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल बिठाने में मदद करेगी। खुले खाने के तेल की बिक्री के लिए गाइडलाइन सुझाने और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी, साथ ही मिलावट और फ़ूड सेफ़्टी से जुड़ी चिंताओं को भी दूर किया जाएगा।
फडणवीस ने साफ़ कर दिया है कि ट्रांज़िशन पीरियड को एक साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए व्यापारियों से उम्मीद की जाएगी कि वे इस दौरान अपने बिज़नेस को लागू नियमों के हिसाब से लाएंगे।
FDA के एक्शन का विरोध हुआ था
FDA की पिछली कार्रवाई का मकसद मिलावट को रोकना और यह पक्का करना था कि कस्टमर्स को सुरक्षित और ठीक से रेगुलेटेड खाने का तेल मिले। हालांकि, इन पाबंदियों का व्यापारियों, खासकर उन ट्रेडर्स ने विरोध किया जो पारंपरिक और परिवार के मालिकाना हक वाले बिज़नेस चलाते हैं और पीढ़ियों से खाने का तेल बेचते आ रहे हैं।
सरकार का नया फैसला ट्रेडर्स को नियमों के हिसाब से ढलने के लिए समय देकर खाने की सुरक्षा की ज़रूरतों और उनकी प्रैक्टिकल चिंताओं के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है।
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