नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला भी उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। आज वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान पहले ही 47 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाहर कर दिया गया था।
अब निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगति के तहत 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही अस्पष्ट है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी जब एसआईआर से जुड़े बाकी राज्यों के मामले पहले से लिस्ट हैं।
मेंशनिंग के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटा है इसका खुलासा नहीं किया है जबकि इसका खुलासा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करने का नियम है। कुछ लोगों को नोटिस मिले हैं और कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिले हैं। नोटिस में ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। भूषण ने कहा कि वोटर को ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका नाम तार्किक विसंगति में कैसे आया है। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से अस्पष्ट है।
