डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने जेल प्रशासन में सुधार के लिए औपनिवेशिक काल के दो पुराने कानूनों को हटाकर नया नियामक ढांचा लागू किया है। इसमें जेलों के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विनियमन, 2026 प्रकाशित किया। इसके तहत जेल अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम, 1900 और कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 को निरस्त कर दिया गया है।
नए नियमन में 14 अध्यायों और 70 धाराओं के तहत छह प्रकार की जेलों का प्रविधान है। इनमें जिला जेल, उप-जेल, खुली जेल, उच्च सुरक्षा जेल, महिला जेल और युवा अपराधियों के लिए संस्थान शामिल हैं।
नए नियमों के तहत जेलों में बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी, कंप्यूटरीकृत रिकार्ड और मोबाइल जैमर अनिवार्य होंगे। प्रत्येक जेल में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति भी जरूरी होगी।
कैदियों को सुरक्षा जोखिम, उम्र और विचाराधीन स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले कैदियों को विशेष कोठरियों या उच्च सुरक्षा वाली जेलों में रखा जा सकेगा। उन्हें सामान्यतः पैरोल और फरलो की सुविधा नहीं मिलेगी। नियमन में महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं का प्रविधान है।
जेल में बंद माताएं अपने छह वर्ष तक के बच्चों को साथ रख सकेंगी। दिव्यांग कैदियों के साथ भेदभाव पर भी रोक लगाई गई है। मोबाइल फोन रखने या इस्तेमाल करने पर तीन साल तक की कैद और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

















